केंद्राने ५४ हजार टन कांद्याची निर्यात परवानगी केवळ काही मंत्री व नेत्यांवरील शेतकऱ्यांच्या रोष कमी व्हावा म्हणून दिल्याची चर्चा असून या अल्प निर्यातीमुळे शेतकऱ्यांचा काहीच फायदा होणार नसल्याचे सांगितले जात आहे. ...
ऊस टंचाई निर्माण झाल्याने एफआरपी व त्यापेक्षा अधिक दर साखर कारखान्यांनी जाहीर केले असताना केंद्राने अचानक रसापासून इथेनॉल निर्मितीवर बंदी घालणारा आदेश काढला, साखर कारखाने तर अडचणीत आलेच शिवाय शेतकरीही लटकला आहे. ...
शेतकऱ्यांकडील उन्हाळी कांदा मार्च महिन्यानंतर काढणीसाठी येईल. त्यावेळी निर्यातबंदी हटविण्यात आली, तर शेतकऱ्यांना पैसे मिळतील, अन्यथा यंदाच्या अपुऱ्या पावसामुळे कांदा उत्पादनात २५ ते ३० टक्के घट होण्याचा अंदाज असला तरी शेतकऱ्यांच्या पदरात मात्र जास्ती ...
कांदा निर्यातबंदी उठवणे आणि काही काळातच तासांतच ती पुन्हा आहे तशीच ३१ मार्चपर्यंत ठेवल्याचे अधिकृत वक्तव्य येणे, यामुळे मागच्या तीन-चार दिवसांपासून कांदा बाजारात प्रचंड गोंधळाची स्थिती आहे. शेतकरीच नव्हे, तर व्यापाऱ्यांमध्येही गोंधळ असून आता या गोंधळ ...
८ डिसेंबरपासून लादण्यात आलेल्या कांदा निर्यातबंदीमुळे भाव कोसळले, शेतकऱ्यांचा उत्पादन खर्चही निघेना, व्यापाऱ्यांचेही नुकसान झाले, असा आक्रोश वाढला. परिणामी, केंद्र सरकारला निर्यातबंदी मागे घेण्याबद्दल विचार करावा लागला. ...
केंद्र शासनाने कांदा निर्यात बंदी उठवण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानंतर मंगळवारी सोलापूर कृषी उत्पन्न बाजार समितीत राज्यातील सर्वाधिक ३३०० रुपये प्रति क्विंटल दर मिळाला आहे. त्यापाठोपाठ लासलगावला २७०० रुपयांचा दर मिळाल्याचे सांगण्यात आले. ...
