लोकमत न्यूज नेटवर्क नागपूर : एकीकडे ‘एफडीआय’संदर्भातील केंद्र शासनाच्या निर्णयाला विरोध करणाऱ्या स्वदेशी जागरण मंचतर्फे ‘मुद्रा बँक’संदर्भात प्रचार-प्रसार करण्यात येत आहे. १ एप्रिलपासून सुरू होणाऱ्या नव्या आर्थिक वर्षाचे ‘मुद्रा’वर मंथनाने करण्यात ...
सत्र न्यायालयाने शासकीय कर्मचारी अनिल हेमचंद्र गवई यांना लाचलुचपत प्रकरणात दोषी ठरवून एक वर्ष कारावास व १००० रुपये दंड अशी शिक्षा सुनावली. न्यायाधीश ए. व्ही. दीक्षित यांनी मंगळवारी हा निर्णय दिला. ...
‘तो’ही हंसापुरीच्या कारखान्यातून आईस्प्रोड आणून विकायचा. पण, पैसे पुरायचे नाहीत म्हणून माचिस कंपनीत काम धरले. येथील मालकाने ‘त्याला’ खालच्या जातीचा आहे, म्हणून थेट कामावरूनच काढले. हा ‘त्याच्या’ अस्मिेतवरचा पहिला आघात. त्यानेच विद्रोहाची ठिणगी मनात प ...
कर्मचाऱ्यांचे वेतन पेन्शन, वीज, पाणी व कचरा उचलणे यासह आवश्यक कामावर महिन्याला महापालिकेला ९३ कोटींचा खर्च करावा लागतो. तसेच विविध कामांची १५ ते २० कोटींची बिले निघतात. महापालिकेला कारभार व्यवस्थित चालण्यासाठी दर महिन्याला ११० ते ११५ कोटींची गरज आहे. ...
नागपुरातील प्रसिद्ध व पवित्र दीक्षाभूमी हे ‘अ’ वर्ग पर्यटन स्थळ असून लाखो भाविक या स्थळाला भेट देण्यासाठी येत असतात. ते पाहता दीक्षाभूमीचा आंतरराष्ट्रीय दर्जानुसार विकास व सौंदर्यीकरण करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. या कामासाठी नासुप्रने १०० कोटीं ...
शासनाला कोट्यवधींचा महसूल मिळवून देणाऱ्या नागपूर ग्रामीण प्रादेशिक परिवहन कार्यालयात ‘सोयी दाखवा बक्षीस मिळवा’, असेच चित्र आहे. दहा वर्षे होऊनही हे कार्यालय आजही धान्याच्या गोदामातच अडकून पडले आहे. परिणामी, कार्यालयात विविध कामानिमित्त येणाऱ्या वाहनध ...
आर्थिक वर्ष संपत असल्याने ३१ मार्चपर्यंत विभागातील प्रलंबित बिल सादर करण्याची प्रथा आहे. परंतु नागपूर महापालिकेच्या वित्त विभागाने २३ मार्चनंतर कोणत्याही प्रकारची बिले न स्वीकारण्याचा अफलातून फतवा काढला आहे. ...
