काँग्रेस आमदाराला जन्मठेप! भाजप नेत्याच्या हत्येप्रकरणी न्यायालयाचा ऐतिहासिक निकाल

कर्नाटकातील एका विशेष न्यायालयाने भाजप नेत्याच्या हत्या प्रकरणी काँग्रेस आमदार विनय कुलकर्णी यांना जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली आहे. सीबीआयच्या आरोपपत्रात या भीषण हत्येमागे त्यांचाच हात असल्याचे म्हटले आहे.

कर्नाटककाँग्रेसचे आमदार विनय कुलकर्णी यांना एका भाजप नेत्याच्या हत्येप्रकरणी जन्मठेपेची शिक्षा सुनावण्यात आली आहे. काँग्रेस आमदारासोबतच, या हत्येमध्ये सामील असलेल्या इतर १६ जणांनाही जन्मठेपेची शिक्षा झाली आहे. लोकप्रतिनिधींशी संबंधित प्रकरणांसाठीच्या विशेष न्यायालयाने १० वर्षे जुन्या या खटल्याचा निकाल बुधवारी दिला.

राहुल गांधींच्या अडचणी वाढणार! दुहेरी नागरिकत्व प्रकरणात उच्च न्यायालयाने दिले एफआयआर दाखल करण्याचे आदेश

विशेष न्यायालयाचे न्यायाधीश संतोष गजानन भट्ट यांनी सीबीआयच्या विनंतीला प्रतिसाद देत, आमदार कुलकर्णी आणि त्यांच्या साथीदारांना या घृणास्पद हत्येप्रकरणी दोषी ठरवले. सीबीआयने यापूर्वी हत्या आणि कटासाठी आरोपींना शक्य तितकी कठोर शिक्षा देण्याची मागणी केली होती. दुसरीकडे, आमदारांच्या वकिलांनी कुलकर्णी यांची समाजसेवा, राजकीय पार्श्वभूमी आणि त्यांच्या मुलांप्रति व कुटुंबातील इतर सदस्यांप्रति असलेल्या जबाबदाऱ्यांचा हवाला देत किमान शिक्षेची मागणी केली होती.

नेमके प्रकरण काय?

भाजप नेते गौदर यांच्या हत्येशी संबंधित हे प्रकरण २०१६ या वर्षीचे आहे. १५ जून २०१६ रोजी, धारवाडचे भाजप जिल्हा पंचायत सदस्य असलेल्या गौदर यांची त्यांच्या जिममध्ये हत्या करण्यात आली. त्यावेळी मंत्री असलेल्या विनय कुलकर्णी यांच्यावर या हत्येचा आरोप ठेवण्यात आला होता.

सीबीआयच्या माहितीनुसार, भाडोत्री मारेकऱ्यांनी धारवाडच्या सप्तपूर येथील गौदर यांच्या जिममध्ये त्यांच्यावर हल्ला करून त्यांची निर्घृणपणे हत्या केली. या हत्येमध्ये काँग्रेसच्या एका आमदाराचा सहभाग असल्याच्या बातमीने राजकीय वाद निर्माण झाला. गौदर यांच्या कुटुंबीयांच्या विनंतीवरून, तत्कालीन भाजप सरकारने २०१९ मध्ये हे प्रकरण सीबीआयकडे वर्ग केले होते.

सीबीआयने २०२० मध्ये आरोपपत्र दाखल केले, या आरोप पत्रात कुलकर्णी यांना 'मुख्य सूत्रधार' म्हणून नाव देण्यात आले. गौडर हे धारवाडमधील एक उदयोन्मुख राजकीय प्रतिस्पर्धी होते आणि त्यांना संपवण्यासाठी त्यांनी सुपारी किलर नेमले होते, असे आरोप पत्रात म्हटले होते. कुलकर्णी यांना २०२० मध्ये सीबीआयने अटक केली. ऑगस्ट २०२१ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांना काही अटींसह जामीन मंजूर केला, यामध्ये धारवाड जिल्ह्यात प्रवेश करण्यावर बंदी घालण्यात आली होती. जून २०२५ मध्ये, साक्षीदारांवर प्रभाव टाकल्याच्या आणि फिर्यादी पक्षाच्या साक्षीदारांवर प्रभाव टाकण्याचा प्रयत्न केल्याच्या आरोपांनंतर सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांचा जामीन रद्द केला होता.