मराठा आरक्षण हा महाराष्ट्रातील ज्वलंत मुद्दा बनला आहे. मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे, या मागणीसाठी सकल मराठा क्रांती मोर्चा नावाने राज्यात जवळपास 53 मोर्चे काढण्यात आले. त्यानंतर, महाराष्ट्र सरकारने एसईबीसी प्रवर्गातून मराठा समाजाला आरक्षण दिले आहे. त्यासाठी, अध्यादेशही काढण्यात आला आहे. केवळ, शिक्षण आणि नोकरीमध्ये हे एसईबीसी प्रवर्गातील आरक्षण लागू असणार आहे. Read More
केवळ श्रेयवादासाठी ते हे उद्योग करत असतील तर त्यांनी आपली कोणती कृती आरक्षणाला पोषक ठरेल आणि कोणती मारक ठरेल, याचा सारासार विचार करावा, असेही खडे बोल सचिन सावंत यांनी सुनावले आहेत. ...
सर्वोच्च न्यायालयात मराठा आरक्षणाची बाजू मांडण्यासाठी राज्य सरकारने सर्वांना विश्वासात घेऊन भक्कम तयारी केली आहे. मुंबई उच्च न्यायालयात राज्य सरकारची बाजू यशस्वीपणे मांडणारे ज्येष्ठ विधिज्ञ मुकुल रोहतगी यांनाच सर्वोच्च न्यायालयात कायम ठेवले आहे. ...