३० जूनपूर्वी कर्जमाफी जाहीर करणार; मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांची मोठी घोषणा (video)

काही जिल्ह्यांकडून अतिरिक्त तांत्रिक माहिती मागविण्यात आली असून ती प्राप्त होताच प्रक्रिया पूर्ण करून कर्जमाफीची घोषणा करण्यात येईल

पुणे : राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वाची घोषणा करत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ३० जूनपूर्वी कर्जमाफी जाहीर करण्यात येणार असल्याचे स्पष्ट केले. राज्य सरकारची कर्जमाफी प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात असून कॅबिनेट उपसमितीची बैठकही पार पडली आहे. काही जिल्ह्यांकडून अतिरिक्त तांत्रिक माहिती मागविण्यात आली असून ती प्राप्त होताच प्रक्रिया पूर्ण करून कर्जमाफीची घोषणा करण्यात येईल, असे त्यांनी सांगितले.

पुण्यात आयोजित ‘पुणे ॲग्रो हॅकॅथॉन २०२६’च्या समारोप कार्यक्रमानंतर पत्रकारांशी संवाद साधताना मुख्यमंत्री बोलत होते. राज्यात वीजटंचाई नसल्याचा दावा करत त्यांनी सांगितले की, महाराष्ट्रात आवश्यकतेपेक्षा अधिक वीज उपलब्ध आहे. काही भागात तांत्रिक बिघाडांमुळे तात्पुरत्या अडचणी निर्माण होत असल्या तरी राज्यात ऊर्जा संकटाची परिस्थिती नाही.

ड्रग्जविरोधी मोहिमेबाबत बोलताना फडणवीस म्हणाले की, अमली पदार्थांचे संकट हे संपूर्ण देशासमोरील मोठे आव्हान आहे. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्या नेतृत्वाखाली देशभर मोहिम राबवली जात असून महाराष्ट्र या कारवाईत अग्रस्थानी आहे. महाराष्ट्राची तुलना ‘उडता पंजाब’शी करणे चुकीचे असून राज्याची प्रतिमा खराब करण्याचा प्रयत्न योग्य नसल्याचेही त्यांनी नमूद केले.  दरम्यान पार्थ पवार यांनी घेतलेल्या भेटीबाबत विचारले असता मुख्यमंत्री म्हणाले की, राष्ट्रवादी काँग्रेसचा अजित पवार गट हा महायुतीतील मित्र पक्ष आहे. त्यामुळे पार्थ पवार यांनी भेट घेणे ही मोठी राजकीय घटना नसून विविध प्रशासकीय आणि राजकीय विषयांवर चर्चा झाल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

कांदा उत्पादकांना दिलासा
कांद्याच्या घसरत्या दरांवर बोलताना मुख्यमंत्री म्हणाले की, आंतरराष्ट्रीय परिस्थितीमुळे बांगलादेश आणि आखाती देशांमध्ये कांद्याची निर्यात कमी झाली आहे. उत्पादन वाढले असताना मागणी घटल्याने बाजारभाव कमी झाले आहेत. यावर उपाय म्हणून केंद्र सरकारने साडेबारा रुपये प्रतिकिलो दराने कांदा खरेदी सुरू केली असून त्यामुळे शेतकऱ्यांना काही प्रमाणात दिलासा मिळेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.

मराठा समाजासाठी सरकार कटिबद्ध
मराठा आरक्षण आणि विविध मागण्यांसाठी मनोज जरांगे यांनी पुन्हा उपोषणाचा इशारा दिल्याच्या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री म्हणाले की, मराठा समाजासाठी राज्य सरकारने मोठ्या प्रमाणात योजना राबवल्या आहेत. शिक्षण, शिष्यवृत्ती, वसतिगृह, निर्वाह भत्ता आणि उद्योजकता विकासासाठी अनेक उपक्रम सुरू असल्याचे त्यांनी सांगितले. अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळाच्या माध्यमातून हजारो तरुण उद्योजक घडले असल्याचे नमूद करत त्यांनी स्पष्ट केले की, कोणतीही योजना बंद करण्यात आलेली नाही. जात वैधता प्रमाणपत्र प्रक्रियाही सर्वोच्च न्यायालयाच्या नियमांनुसार सुरू असून सरकार मराठा समाजाच्या प्रश्नांवर संवेदनशीलपणे काम करत असल्याचे त्यांनी सांगितले.