सिंधू जल करारासंदर्भात भारताची आक्रमक भूमिका! हेग लवादाचा निकाल फेटाळला; आता काय करणार पाकिस्तान?

By ऑनलाइन लोकमत | Updated: May 17, 2026 18:34 IST2026-05-17T18:33:57+5:302026-05-17T18:34:23+5:30

जम्मू-काश्मीरमधील काही जलविद्युत प्रकल्पांवर पाकिस्तानने घेतलेल्या आक्षेपांवर सुनावणी करणाऱ्या हेग येथील 'स्थायी मध्यस्थता न्यायालयाचा' (PCA) निकाल भारताने फेटाळून लावला आहे.

India's aggressive stance on Indus Water Treaty Hague arbitration verdict rejected What will Pakistan do now | सिंधू जल करारासंदर्भात भारताची आक्रमक भूमिका! हेग लवादाचा निकाल फेटाळला; आता काय करणार पाकिस्तान? — सिंधू जल करारासंदर्भात भारताची आक्रमक भूमिका! हेग लवादाचा निकाल फेटाळला; आता काय करणार पाकिस्तान?

सिंधू जल करारासंदर्भात (Indus Water Treaty) भारताने पुन्हा एकदा आक्रमक भूमिका घेतली आहे. जम्मू-काश्मीरमधील काही जलविद्युत प्रकल्पांवर पाकिस्तानने घेतलेल्या आक्षेपांवर सुनावणी करणाऱ्या हेग येथील 'स्थायी मध्यस्थता न्यायालयाचा' (PCA) निकाल भारताने फेटाळून लावला आहे. परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते रणधीर जायस्वाल यांनी म्हटले आहे की, बेकायदेशीरपणे स्थापन करण्यात आलेल्या तथाकथित 'कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन'चा (COA) १५ मे चा 'निर्णय' भारताला अजिबात मान्य नाही. या न्यायाधिकरणाला भारताने कधीही मान्यता दिली नव्हती आणि आजही भारत त्याचे सर्व निर्णय अवैध मानतो.

न्यायाधिकरणाची वैधताच भारतानं नाकारली -
जायस्वाल म्हणाले, यापूर्वीही, बेकायदेशीर लवादाचे सर्वनिर्णय भारताने ज्या पद्धतीने फेटाळले होते, अगदी त्याच प्रमाणे आताही फेटाळत आहे. या लवादाच्या स्थापनेला भारताने कधीही मान्यता दिली नाही. यामुळे त्यांच्याद्वारे चालवली जाणारी कोणतीही प्रक्रिया किंवा निर्णय बेकायदेशीर ठरतो. याच बरोबर, सिंधू जल करार स्थगित ठेवण्याच्या भूमिकेवर भारत अद्यापही कायम आहे, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

पहलगाम दहशतवादी हल्ल्यानंतर स्थगित करण्यात आला होता सिंधू जल करार -
मे २०२५ मध्ये झालेल्या पहलगाम दहशतवादी हल्ल्यानंतर, भारताने सिंधू जल करार स्थगित करण्याचा निर्णय घेतला होता. जोवर सीमापार दहशतवाद पूर्णपणे संपत नाही, तोवर हा करार पूर्ववत होणार नाही, अशी स्पष्ट भूमिका मोदी सरकारने घेतली आहे. दहशतवाद आणि चर्चा एकाच वेळी होऊ शकत नाही, असेही भारताने स्पष्ट केले आहे.

पाकिस्तानने या कराराचा गैरवापर करून वाद मध्यस्थीकडे नेण्याचा प्रयत्न केला आहे. कराराच्या नियमांनुसार काही मुद्द्यांचा निपटारा तटस्थ तज्ज्ञ अथवा द्विपक्षीय चर्चेतून होणे आवश्यक आहे, असे भारताचे म्हणणे आहे. एवढेच नाही तर, भरत सरकारने गेल्या वर्षीच जून महिन्यात जारी केलेल्या एका निवेदनात म्हटले होते की, मुळात या लवादाची स्थापना हेच सिंधू जल कराराचे गंभीर उल्लंघन आहे. पाकिस्तान जोवर विश्वासार्ह आणि कायमस्वरूपी दहशतवाद सोडत नाही, तोपर्यंत हा करार लागू होणार नाही.

Web Title : सिंधु जल समझौते पर भारत का आक्रामक रुख; हेग के फैसले को नकारा

Web Summary : भारत ने सिंधु जल समझौते पर हेग कोर्ट के फैसले को अवैध बताते हुए खारिज किया। पाकिस्तान के आतंकवाद समर्थन का हवाला देते हुए, सीमा पार आतंकवाद समाप्त होने तक संधि को निलंबित कर दिया। भारत द्विपक्षीय वार्ता पर जोर देता है।

Web Title : India Rejects Hague Ruling on Indus Water Treaty; Pakistan's Next Move?

Web Summary : India rejects Hague court's ruling on Indus Water Treaty, deeming it illegal. Cites Pakistan's terrorism support, suspending the treaty until cross-border terrorism ceases. India insists bilateral talks, not arbitration, should resolve disputes.

टॅग्स :