आंध्र, तामिळनाडू सरकारच्या याचिकेसोबत मराठा आरक्षणावर सुनावणी घ्या

आंध्र, तामिळनाडू आणि केंद्राच्या आरक्षण याचिकाप्रमाणे मराठा आरक्षण प्रकरण पाच न्यायमूर्तीकडे वर्ग करावे

ठळक मुद्देइतरांना एक आणि मराठा आरक्षणाला दुसरा न्याय होऊ शकत नाहीआंध्र सरकारचे आरक्षण प्रकरण पाच न्यायमुर्तीकडे प्रलंबित आहे. तामिळनाडू सरकारच्या आरक्षणविरोधातील याचिका १५ वर्षापासून सर्वोच्च न्यायालयात आहे.

औरंगाबाद : केंद्र सरकारने दिलेल्या ईडब्ल्यूएस आरक्षण आणि आंध्र सरकारची आरक्षण याचिका सर्वोच्च न्यायालयातील पाच खंडपीठाकडे वर्ग करण्यात आलेल्या आहेत, तामिळनाडू सरकारची आरक्षण याचिका अनेक वर्षापासून प्रलंबित आहेत. या सर्व याचिकांसोबत  एकत्रितरित्या मराठा आरक्षण याचिकेवर सुनावणी घ्यावी, अशी विनंती याचिकाकर्ते विनोद पाटील यांनी केली आहे.

मराठा आरक्षण याचिकेवर २५ ऑगस्ट रोजी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होत आहे. ही याचिका पाच खंडपीठाकडे वर्ग करावी , अशी विनंती यापूर्वी झालेल्या सुनावणीदरम्यान विनोद पाटील यांच्यातर्फे करण्यात आली आहे.  त्यांच्या या विनंतीवर सर्वोच्च न्यायालयाने अद्याप निर्णय दिला नाही. यामुळे त्यांनी पुन्हा त्यांची मागणी रेटुन धरली आहे. 

मराठा आरक्षणाने ५० टक्केची मर्यादा ओलांडली हा मुद्दा सतत आरक्षण विरोधक मांडत असतात. तामिळनाडू  आणि आंध्र सरकारने अशाप्रकारचे आरक्षण दिले आहे. आंध्र सरकारचे आरक्षण प्रकरण पाच न्यायमुर्तीकडे प्रलंबित आहे. तसेच तामिळनाडू सरकारच्या या आरक्षणविरोधातील याचिका १५ वर्षापासून सर्वोच्च न्यायालयात  आहे. तर केंद्र सरकारच्या ईडब्ल्यूएस या १० टक्के  आरक्षणाची याचिका पाच न्यायमूर्तीसमोर सुनावणीसाठी वर्ग करण्यात आलेली आहे. 

आंध्र, तामिळनाडू आणि केंद्राच्या आरक्षण याचिकाप्रमाणे मराठा आरक्षण प्रकरण पाच न्यायमूर्तीकडे वर्ग करावे  आणि  सर्व आरक्षण याचिकांवर एकत्रित सुनावणी घ्यावी, अशी  विनंती करण्यात आल्याचे पाटील यांनी सांगितले. अन्य आरक्षण याचिकांना एक तर मराठा आरक्षण याचिकेला दुसरा न्याय हा दुजाभाव होऊ देऊ नका असे ते म्हणाले.