गडचिरोली जिल्हा अनुसूचित जमाती जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीमधील रिक्त पदे केव्हापर्यंत भरण्यात येतील, जिल्ह्यातील १७ जमातींचा मानववंशशास्त्रीय अभ्यास केव्हापर्यंत पूर्ण करण्यात येईल व गडचिरोली जिल्ह्यात अतिरिक्त जात पडताळणी समिती स्थापन केली जाऊ शकते ...
अकोला जिल्ह्यातील शहापूर सिंचन प्रकल्पासाठी संपादित करण्यात आलेल्या जमिनीचा व जमिनीवरील फळझाडांचा मोबदला ठरविताना झालेल्या गैरव्यवहारासंदर्भातील जनहित याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने अंतिम सुनावणीसाठी दाखल करून घेतली. न्यायालयाच्या आ ...
चिंचमलातपुरेनगर ले-आऊट आराखड्यावर १ जुलैपर्यंत निर्णय न घेतल्यास १० हजार रुपये दावा खर्च बसविण्यात येईल, अशी तंबी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने नागपूर सुधार प्रन्यासला दिली आहे. ...
इंडोरामा कामगार गृहनिर्माण संस्थेच्या गृहप्रकल्पातील गैरव्यवहारासंदर्भातील जनहित याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने फेटाळून लावली. याचिकाकर्त्यांनी निव्वळ खासगी वादातून ही याचिका दाखल केल्याचे कारण निर्णयात नोंदविण्यात आले. न्यायमूर्तीद ...
प्रवाशांच्या सुरक्षेकरिता व गुन्हे नियंत्रणासाठी ऑटोरिक्षांमध्ये जीपीएस (ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टिम) लावणे बंधनकारक करण्यात येणार आहे. राज्य सरकार यासंदर्भात लवकरच आवश्यक कार्यवाही करणार आहे. ...
शाळांच्या मैदानांसंदर्भातील प्रकरणात येत्या १७ जूनपर्यंत अहवाल सादर करण्यात अपयश आल्यास १० हजार रुपये दावा खर्च बसविण्यात येईल अशी तंबी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने महापालिकेला दिली. ...
