प्रशासनाच्या उदासीनतेमुळे दुरवस्था झालेल्या झिरो माईल स्मारकाची मेट्रो रेल्वेने पुढील आदेशापर्यंत देखभाल करावी, असे मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने सांगितले. ...
प्रशासनाच्या उदासीनतेमुळे दुरवस्था झालेल्या सिव्हिल लाईन्स येथील हेरिटेज कस्तुरचंद पार्कच्या संरक्षण व संवर्धनाकरिता विशेष नियम तयार केले का, अशी विचारणा मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने महानगरपालिकेला केली. ...
महात्मा फुले जन आरोग्य योजनेअंतर्गत कोरोना रुग्णांना नि:शुल्क उपचार उपलब्ध करून देण्यावर खासगी रुग्णालयांनी भूमिका मांडावी, असा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दिला. ...
कंगनाने शौचालयाचे खोलीत रुपांतर केले. त्यात काय चूक आहे आणि बेकायदेशीर बांधकाम कसे केले गेले? आणि जे बदल केले त्याला नियमित केले जाऊ शकत होते, असं कंगनाच्या वकिलांनी कोर्टात सांगितलं. या प्रकरणाची सुनावणी आता ५ ऑक्टोबर रोजी होणार आहे. ...
नागपूर नागरिक सहकारी रुग्णालयात कोरोना रुग्णांसाठी १५० खाटांची व्यवस्था करण्याकरिता रोटरी इंटरनॅशनल क्लबने रोटरी क्लब नागपूरला दीड कोटी रुपये दिले आहेत. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाला मंगळवारी ही माहिती देण्यात आली. ...
वर्तमान व भविष्यातील गरज हेरून सर्व सुविधायुक्त सरकारी रुग्णालये उभारण्याची वेळ आली आहे. यासाठी राज्य सरकारने तातडीने पुढे यावे, असे मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाचे न्यायमूर्तीद्वय रवी देशपांडे व पुष्पा गणेडीवाला यांनी शुक्रवारी सांगितले. ...