हेरिटेज कस्तुरचंद पार्कच्या संवर्धनासाठी नियम निश्चित केले का?

प्रशासनाच्या उदासीनतेमुळे दुरवस्था झालेल्या सिव्हिल लाईन्स येथील हेरिटेज कस्तुरचंद पार्कच्या संरक्षण व संवर्धनाकरिता विशेष नियम तयार केले का, अशी विचारणा मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने महानगरपालिकेला केली.

ठळक मुद्देहायकोर्टाची मनपाला विचारणा : ७ ऑक्टोबरपर्यंत उत्तर सादर करण्याचे निर्देश

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : प्रशासनाच्या उदासीनतेमुळे दुरवस्था झालेल्या सिव्हिल लाईन्स येथील हेरिटेज कस्तुरचंद पार्कच्या संरक्षण व संवर्धनाकरिता विशेष नियम तयार केले का, अशी विचारणा मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने महानगरपालिकेला केली. तसेच, यावर ७ ऑक्टोबरपर्यंत उत्तर सादर करण्याचा आदेश दिला. यासंदर्भात उच्च न्यायालयात जनहित याचिका प्रलंबित आहे. त्यावर न्यायमूर्तीद्वय रवी देशपांडे व पुष्पा गणेडीवाला यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. दरम्यान, सामाजिक कार्यकर्ते परमजितसिंग अहुजा यांनी या प्रकरणात मध्यस्थी अर्ज दाखल करून हेरिटेज संवर्धन नियमानुसार हेरिटेजच्या संरक्षण व संवर्धनाकरिता हेरिटेज समितीच्या सहमतीने विशेष नियम निश्चित करणे अनिवार्य असल्याचे न्यायालयाला सांगितले. तसेच, कस्तुरचंद पार्कच्या संरक्षण व संवर्धनाकरिता विशेष नियम तयार करण्यात आले नाहीत याकडे लक्ष वेधले. न्यायालयाने ही बाब गंभीरतेने घेतली व कस्तुरचंद पार्ककरिता विशेष नियम निश्चित करण्यात आले की नाही, अशी विचारणा मनपाला केली आणि नियम निश्चित केले गेले नसेल तर, कस्तुरचंद पार्कचे संवर्धन कसे व कोणत्या पद्धतीने कराल, हा प्रश्न उपस्थित होतो असे मत व्यक्त केले. उच्च न्यायालयाने २०१७ मध्ये कस्तुरचंद पार्कच्या दुरवस्थेची दखल घेऊन स्वत:च ही याचिका दाखल करून घेतली. दरम्यान, न्यायालयाने वेळोवेळी आवश्यक आदेश दिल्यामुळे मैदानावरील अतिक्रमण हटविण्यात आले. मैदानावरील व्यावसायिक कार्यक्रम बंद झाले. परंतु, गेल्या काही महिन्यांत विविध विकास कामांमुळे मैदानाची दुरवस्था झाली. मैदानावरील स्मारकाच्या देखभालीकडे प्रशासनाचे दुर्लक्ष असल्याचे पुढे आले. यासंदर्भात दिलेल्या निर्देशांची अंमलबजावणी झाली नसल्याचा मुद्दा पुढे आल्यानंतर न्यायमूर्तीद्वय रवी देशपांडे व पुष्पा गणेडीवाला यांनी स्वत: कस्तुरचंद पार्कला भेट देऊन दुरवस्थेची पाहणी केली होती.
मैदानाचे समतलीकरण झाले का, कस्तुरचंद पार्कमधील भूमिगत ड्रेनेजचे व मैदानाच्या समतलीकरणाचे काम पूर्ण झाले का, अशी विचारणाही उच्च न्यायालयाने जिल्हाधिकारी व महानगरपालिका आयुक्त यांना केली. तसेच, यावर पुढच्या तारखेपर्यंत प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचा आदेश दिला.