कर्नाळा अभयारण्याजवळून जाणार महामुंबईच्या विकासाचा महामार्ग; केंद्राच्या परिवेश समितीची मंजुरी

वाहतूक व्यवस्थेच्या मजबुतीकरणसाठी ११,२८१ झाडांवर घाव

नारायण जाधव

लोकमत न्यूज नेटवर्क

नवी मुंबई : ‘जेएनपीटी’ला राष्ट्रीय महामार्गाशी जोडणाऱ्या पागोटे ते चौक या २९ कि.मी. ग्रीनफिल्ड महामार्गाला केंद्राच्या परिवेश समितीने ४४२ व्या बैठकीत मंजुरी दिली. कर्नाळा अभयारण्याजवळून जाणाऱ्या या मार्गामुळे हजारो झाडे आणि खारफुटीवर त्याचा थेट परिणाम होणार आहे.

उरण, पनवेल आणि खालापूर या महत्त्वाच्या शहरांना जोडणाऱ्या आणि महामुंबईच्या विकासाचा मार्ग ठरणाऱ्या या मार्गामुळे राष्ट्रीय महामार्ग-३४८बीवरील वाहतुकीला जेएनपीटी बंदराशी थेट संपर्क मिळणार आहे. पाताळगंगा औद्योगिक क्षेत्रालाही या मार्गाचा फायदा होणार असून, वर्दळीचा महामार्ग टाळून वाहतूक वेगाने होईल, असे मनमोहन सिंग नेगी यांच्या अध्यक्षतेखालील परिवेश समितीने स्पष्ट केले आहे.

महामार्गासाठी स्वतंत्रपणे ४३.५० हेक्टर वनजमीन बाधित होणार असली तरी प्रत्यक्षात २४.५५ हेक्टर २४.५५  हेक्टर जंगल  असणार आहे. यात सुमारे ११,२८१ झाडे आणि ७,५१८ खारफुटींचा बळी द्यावा लागणार आहे.

पर्यावरणासाठी निधी

भारतीय प्राणिशास्त्र सर्वेक्षण संस्थेच्या अभ्यासात पक्षी, सरपटणारे प्राणी, उभयचर, सस्तन प्राणी पाणथळ परिसंस्थेशी निगडित प्रजाती, तसेच अनुसूची-१ मधील संवेदनशील प्रजातींची उपस्थिती परिसरात आहे.

जैवविविधता संवर्धन आणि अधिवास सुधारणा यासाठी दहा वर्षांसाठी २.८ कोटी रुपयांचा निधी प्रस्तावित आहे (यात १.७ कोटींची अतिरिक्त तरतूद). तरीही, इतक्या मोठ्या प्रकल्पाच्या तुलनेत हा निधी अपुरा असल्याची टीका होत आहे.

पूल-बोगद्यांचे जाळे :  कर्नाळा परिसरात १ मोठा बोगदा आणि किमान ५ ते ६ व्हायाडक्ट/ उन्नत पूल उभारले जाणार आहेत. याशिवाय  अनेक मोठे-लहान पूल प्रस्तावित आहेत.

किती जमीन जाणार?

एकूण १७५.९४ हेक्टर प्रकल्प क्षेत्रात विविध प्रकारची जमीन बाधित होणार आहे.

शेती    ६९.५९ हेक्टर    (३९.५६ %)

झुडपी जमीन    ५४.०६ हेक्टर    (३०.७२ %)

वनक्षेत्र  २४.५५ हेक्टर    (१३.९४ %)

जलाशय १८.२७ हेक्टर    (१०.३९ %)

नागरी वस्ती    ५.८७ हेक्टर     -

वनशक्ती संस्थेचा उपरोधिक टोला

खरे म्हणजे राज्याच्या महायुतीने रस्ते, महामार्ग, मेट्रो, बंदरांसाठी अशा मंजुऱ्या वारंवार घेण्यापेक्षा एकदाच राज्यातील सर्व पाणथळी, वने, अभ्यारण्यांना ‘डी-नोटिफाय’ करून टाकायला हवेत, असा उपरोधिक टोला वनशक्ती संस्थेचे दयानंद स्टॅलिन यांनी लगावला आहे.