शिक्षणाचा हक्क की केवळ कागदी घोडे? ‘आरटीई’ची २,५०० कोटी रुपये थकल्याने शाळा अडचणीत; काय आहे नेमकं प्रकरण?

सर्वोच्च न्यायालयाने निश्चित प्रमाणशीर व पारदर्शक एसओपी असावी असे निर्देश दिले; नव्या धोरणात कायदेशीर सुसंगतीवर भर दिला जाणार   आहे.

मुंबई : शिक्षण हक्क कायदा (आरटीई) अंतर्गत खासगी विनाअनुदानित शाळांमध्ये पहिलीपासून प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांची राज्य सरकारकडे फीपोटी  दोन हजार ५०० कोटी रुपयांपेक्षा अधिक थकबाकी आहे. दुसरीकडे, उत्तर प्रदेशामध्ये शाळांसाठी एक किलोमीटर, तर राज्यात तीन किलोमीटर अंतराची मर्यादा आहे. त्यामुळे प्रवेश प्रक्रियेसाठी  सुधारित ‘एसओपी’ तयार करण्याच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानंतर राज्य शिक्षण विभागाकडून  हालचालींना वेग आला आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने निश्चित प्रमाणशीर व पारदर्शक एसओपी असावी असे निर्देश दिले; नव्या धोरणात कायदेशीर सुसंगतीवर भर दिला जाणार   आहे. केंद्र सरकारच्या  शिक्षण मंत्रालयासोबत झालेल्या बैठकीच्या अनुषंगाने राज्याच्या शिक्षण विभागाने सांगितले, आरटीईअंतर्गत  प्रवेश, तक्रार निवारण व पालक प्रतिसादात महाराष्ट्र व उत्तर प्रदेश इतर राज्यांपेक्षा पुढे आहेत.

आता सुधारित कार्यपद्धती तयार

न्यायालयाच्या म्हणण्यानुसार आरटीई अधिसूचना स्थानिक, इंग्रजी व तिसऱ्या भाषेत प्रसारित कराव्यात; तसेच फी प्रतिपूर्तीबाबत महाराष्ट्र सरकारने विशेष लक्ष देणे आवश्यक असल्याचे या बैठकीत नमूद केले आहे. विविध राज्यांत  निकषांऐवजी एकसूत्रता यावी, यासाठी शिक्षण विभाग सुधारित कार्यपद्धती तयार करीत आहे.

शाळा निवड अधिकारात बदल नको 

महाराष्ट्रात तीन किलोमीटरपुढील शाळा निवडीचा अधिकार न्यायालयाने दिला असून त्यात बदल नको; तर फी प्रतिपूर्तीचे दोन हजार ५०० कोटी खासगी शाळांचे थकीत आहेत. त्याची आधी पूर्तता करा, असे ‘नॅशनल इंडिपेन्डन्ट स्कूल अलायन्स’ या पालक संघटनेचे प्रमुख भरत मलिक यांनी सांगितले.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांनुसार आरटीई प्रवेश प्रक्रिया पारदर्शक करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. 

शरद गोसावी, संचालक, प्राथमिक शिक्षण विभाग

आरटीईनुसार केजी विद्यार्थ्यांनाही हक्क देणे आवश्यक असताना महाराष्ट्रात तो दिला जात नाही

मुकुंद किर्दत, अध्यक्ष, पालक संघटना, आप