नि:शुल्क कोरोना उपचारावर भूमिका सांगा; उच्च न्यायालयाचा आदेश

महात्मा फुले जन आरोग्य योजनेअंतर्गत कोरोना रुग्णांना नि:शुल्क उपचार उपलब्ध करून देण्यावर खासगी रुग्णालयांनी भूमिका मांडावी, असा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दिला.

लोकमत न्यूज नेटवर्क 
नागपूर : महात्मा फुले जन आरोग्य योजनेअंतर्गत कोरोना रुग्णांना नि:शुल्क उपचार उपलब्ध करून देण्यावर खासगी रुग्णालयांनी भूमिका मांडावी, असा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दिला. तसेच, खासगी रुग्णालयांच्या अडचणी दूर करण्यास न्यायालय तयार असल्याचे सांगितले.

उच्च न्यायालयात कोरोनासंदर्भात जनहित याचिका प्रलंबित आहे. त्यावर न्यायमूर्तीद्वय रवी देशपांडे व पुष्पा गणेडीवाला यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. गेल्या तारखेला न्यायालयाने कोरोना रुग्णांवर खासगी रुग्णालयातही नि:शुल्क उपचार व्हायला पाहिजे असे मत व्यक्त केले होते. त्यावर विभागीय आयुक्तांनी सरकारच्या वतीने उत्तर सादर केले. सरकारने १७ ऑगस्ट रोजी जीआर जारी करून कोरोना रुग्णांवर महात्मा फुले जन आरोग्य योजनेअंतर्गत नि:शुल्क उपचार करण्यासाठी २० निकष ठरवून दिले आहेत. त्यानुसार या योजनेच्या पॅनलमधील ३१ खासगी व ९ सरकारी रुग्णालयात कोरोना रुग्णांवर नि:शुल्क उपचार केले जात आहेत. खासगी रुग्णालयांना उपचाराचा खर्च सरकारद्वारे परत दिला जातो अशी माहिती न्यायालयाला देण्यात आली. तसेच, इतर खासगी रुग्णालयांनी ही योजना स्वीकारल्यास कोरोना रुग्णांना सर्व ठिकाणी नि:शुल्क उपचार मिळेल असे सांगितले. न्यायालयाने सदर बाब लक्षात घेता हा आदेश दिला.
खासगी रुग्णालयांच्या कोरोनासंदर्भातील समस्यांवर उपाययोजना करण्यासाठी महापौर संदीप जोशी यांच्या अध्यक्षतेखाली समन्वय समिती स्थापन करण्यात आली आहे. त्या समितीची १ ऑक्टोबरला बैठक आहे. त्यात कोरोना रुग्णांवर नि:शुल्क उपचाराच्या मुद्यावर सखोल चर्चा करावी, असे निर्देशही न्यायालयाने दिले.

७०४ कोरोना खाटा रिकाम्या
नागपुरात ७०४ कोरोना खाटा रिकाम्या असल्याची माहिती सरकारने न्यायालयाला दिली.
नागपुरातील ५९ खासगी व ६ सरकारी रुग्णालयाना कोरोना रुग्णालय घोषित करण्यात आले आहे. यातील खासगी रुग्णालयात ४९९ तर सरकारी रुग्णालयात २०५ खाटा रिक्त आहेत, असे उत्तरात स्पष्ट करण्यात आले.