शासन निर्णयाच्या माध्यमातून राज्यातील विविध विकास कामांसाठी निधी वितरीत करण्यास मंजुरी दिली जाते. याबाबत मंत्रिमंडळ स्तरावर शासन निर्णय घेतला जातो. Read More
8th Pay Commission Update : सरकारने ३ नोव्हेंबर २०२५ रोजी आठव्या वेतन आयोगाची स्थापना अधिसूचित केली. ३१ डिसेंबर २०२५ पर्यंत निवृत्त होणाऱ्यांना नवीन पेन्शन सुधारणेचा समावेश होईल का, असा प्रश्न लाखो पेन्शनधारकांना पडला आहे. ...
गाळप हंगामामध्ये विहीत मुदतीमध्ये FRP ची संपूर्ण रक्कम अदा झाल्याबाबत त्या गाळप हंगामाचा हंगाम समाप्तीनंतर FRP निरंक दाखला सादर केल्यानंतर सदरची बँक गॅरंटी संबंधितांना परत करण्यात येईल. ...
8th Pay Commission : अर्थ मंत्रालयाने राज्यसभेत सांगितले की, आठवा वेतन आयोग केंद्र सरकारमध्ये काम करणाऱ्या कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांचे वेतन, भत्ते, पेन्शन रचना आणि सेवाशर्तींचा आढावा घेईल. ...
राज्यातील रेशीम शेतीचे महत्व व त्यातून मिळणाऱ्या हमखास व शाश्वत उत्पन्नाची शेतकऱ्यांना माहिती व्हावी याकरिता प्रचार व प्रसिध्दी करण्यासाठी तसेच, सन २०२६ मध्ये तुती लागवड व टसर रेशीम लाभार्थ्यांची नाव नोंदणी करण्यासाठी मान्यता देण्यात येत आहे. ...
प्रथम भूमापन व जमाबंदीच्यावेळी अस्तित्वात असलेल्या धारकांच्या शेत जमिनींचे नकाशे, अधिकार अभिलेख व जमिनीची प्रतवारी तसेच जमिनीची आकारणी निश्चित करण्यात आलेली आहे. ...
