शासन निर्णयाच्या माध्यमातून राज्यातील विविध विकास कामांसाठी निधी वितरीत करण्यास मंजुरी दिली जाते. याबाबत मंत्रिमंडळ स्तरावर शासन निर्णय घेतला जातो. Read More
वीज पडून दगावलेल्या जनावरांसाठी नैसर्गिक आपत्तीमधून मदत उपलब्ध आहे. नैसर्गिक आपत्तीमुळे जनावरांचे नुकसान झाल्यास, अल्प आणि अत्यल्पभूधारक तसेच भूमिहीन पशुपालकांना शासनाच्या नियमांनुसार मदत दिली जाते. ...
राज्यातील कृषी अधिकाऱ्यांकडून कृषी सेवा केंद्रांची तपासणी, धाडसत्रे आणि निविष्ठांचे नमुने घेण्याचे अधिकार २० जून रोजीच्या शासन आदेशानुसार मर्यादित करण्यात आले आहेत. वाचा सविस्तर ...
Fish Farming : राज्यातील मत्स्यपालन (Fish Farming) वाढवण्याच्या उद्देशाने लागू करण्यात आलेल्या शासन निर्णयामुळे उत्पादनात वाढ झाली असली, तरी याचा मोठा फटका महसुलावर बसला आहे. वाचा सविस्तर (Fish Farming) ...
Dearness Allowance : सरकारने आठव्या वेतन आयोगाची स्थापना आधीच जाहीर केली आहे. त्याच्या शिफारशी १ जानेवारी २०२६ पासून लागू केल्या जाणार आहेत. तत्पूर्वी हा महागाई भत्ता शेवटचा असेल. ...
राज्यात नुकत्याच अवेळी पावसामुळे, अतिवृष्टी व पुरामुळे झालेल्या शेती पिकहानी संदर्भात दि.२७.०५.२०२५ रोजी मा. मंत्रिमंडळ बैठकीत चर्चा होऊन राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण यांच्या निर्देशाप्रमाणे निविष्ठा अनुदान देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. ...
