वगळलेली नावे निकाल बदलू शकतात का? सर्वोच्च न्यायालयाचा सवाल

West Bengal Assembly Election 2026: सर्वोच्च न्यायालयाच्या एका टिप्पणीमुळे पश्चिम बंगालच्या निवडणुकीच्या निकालावर परिणाम होऊ शकतो. निवडणूक प्रक्रिया थांबवण्यास नकार देताना,  कोर्टाने  गंभीर त्रुटीकडे लक्ष वेधले.

- हरीश गुप्ता
नवी दिल्ली - सर्वोच्च न्यायालयाच्या एका टिप्पणीमुळे पश्चिम बंगालच्या निवडणुकीच्या निकालावर परिणाम होऊ शकतो. निवडणूक प्रक्रिया थांबवण्यास नकार देताना,  कोर्टाने  गंभीर त्रुटीकडे लक्ष वेधले. वगळलेल्या मतदारांची संख्या विजयाच्या फरकापेक्षा जास्त असेल, तर निकालच कोर्टाच्या  छाननीखाली येऊ शकतो. हे एक निरीक्षण होते, आदेश नाही.

न्यायालयाने मतदानाच्या दोन दिवसआधी मतदारयादी प्रसिद्धस परवानगी देऊन निवडणूक आयोगाला धक्का दिला. वाद मिटवण्याऐवजी हे मतदान न्यायालयात दुसऱ्या लढाईला सुरुवात करू शकते. यादी दुरुस्तीच्या प्रयत्नातच निवडणुकीनंतर खटल्यांचा पूर येण्याची बीजे पेरली गेली आहेत.

कायदेशीर पेचप्रसंग निर्माण होण्याची शक्यता
मागील निवडणुकीत दोन प्रमुख प्रतिस्पर्धकांमधील मतांचे अंतर ६० लाख मतांचे होते. परंतु मतदारसंघाच्या पातळीवर चित्र पूर्णपणे बदलते. ४४ जागांवर वगळलेल्या मतदारांची संख्या मागील विजयाच्या फरकापेक्षा जास्त आहे. भवानीपूरचेच उदाहरण पहायचे झाले तर, ५१,००० हून अधिक नावे वगळण्यात आल्याचे सांगितले जाते. 
जर विजयाचे अंतर या आकड्यापेक्षा कमी झाले, तर निकालाला न्यायालयात आव्हान दिले जाऊ शकते. यामुळे कायदेशीर पेचप्रसंग निर्माण होऊ शकतो. निकष संपूर्ण राज्याचा आहे की वैयक्तिक मतदारसंघांचा? प्रत्येक विसंगती आव्हानाचे कारण ठरू शकते का? तसे नाही, कारण हे एक निरीक्षण आहे.