महिला आरक्षण विधेयक पडले, आगामी राजकारण आणि निवडणुकांवर याचा काय परिणाम होईल?

Women's Reservation Bill : महिलांना ३३ टक्के आऱक्षण देण्यासह मतदारसंंघातील पुनर्रचनेबाबत केंद्र सरकारने आणलेले महत्त्वाकांक्षी विधेयक काल लोकसभेत पडले.  याचे आता दूरगामी परिणाम  दिसून येणार आहेत.

महिलांना ३३ टक्के आऱक्षण देण्यासह मतदारसंंघातील पुनर्रचनेबाबत केंद्र सरकारने आणलेले महत्त्वाकांक्षी विधेयक काल लोकसभेत पडले.  याचे आता दूरगामी परिणाम  दिसून येणार आहेत.

नरेटिव्ह वॉर : भावनिक विरुद्ध घटनात्मक संघर्ष
सत्ताधारी (भाजप) : विरोधक हे महिला प्रगतीच्या आड येणारे आणि महिलाविरोधी आहेत हा संदेश तळागाळापर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न करतील. आरक्षणातील विलंब हा विरोधकांच्या अडथळ्यांमुळेच झाला, असे चित्र निर्माण केले जाईल.
विरोधी पक्ष (इंडिया आघाडी) : या विधेयकाला केवळ 'निवडणूक जुमला' म्हणून संबोधून, जनगणना आणि पुनर्रचनेच्या अटी टाकून सरकारने महिलांची फसवणूक केली आहे, हा मुद्दा लावून धरतील.

उत्तर विरुद्ध दक्षिण: राजकीय वर्चस्वाची लढाई
प्रादेशिक अस्मिता : तामिळनाडू, केरळ आणि कर्नाटक यांसारख्या राज्यांमध्ये उत्तर भारताची लोकसंख्या वाढली म्हणून त्यांना अधिक जागा आणि आम्ही लोकसंख्या नियंत्रण केले म्हणून आमचे महत्त्व कमी का? हा प्रश्न उपस्थित केला जाईल.
 परिणाम : यामुळे दक्षिणेतील राज्यांमध्ये प्रादेशिक पक्षांची पकड अधिक घट्ट होईल आणि केंद्र-राज्य संबंधांमध्ये तणाव निर्माण होऊ शकतो. त्याची सुरुवात सध्या सुरू असलेल्या विधानसभा निवडणूक प्रचारात दिसणार आहे.

'कोट्यांतर्गत कोटा' आणि जातीय जनगणना
ओबीसी कार्ड : काँग्रेस आणि मित्रपक्ष 'ओबीसी महिलांसाठी स्वतंत्र कोटा' आणि 'जातीय जनगणना' या मागण्यांना आगामी निवडणुकांचा मुख्य जाहीरनामा  बनवतील. काॅंग्रेसने अगाेदरच ओबीसी मुद्दा उचलून धरला आहे.
रणनीती : मंडल राजकारणाचा हा दुसरा टप्पा असू शकतो, ज्यामुळे भाजपच्या 'हिंदुत्व' कार्डला 'सामाजिक न्याय' कार्डने उत्तर देण्याचा प्रयत्न विरोधक करतील. त्याचा निवडणुकांमध्ये परिणाम दिसू शकताे.

'सायलेंट वोटर' (महिला मतदार) कोणाकडे?
कल काेणाकडे? : जर सरकारने आम्ही कायदा केला हे प्रभावीपणे मांडले, तर मध्यमवर्गीय महिलांचा कल सत्ताधाऱ्यांकडे राहील. मात्र, जर महागाई आणि आरक्षणाची अंमलबजावणी न होणे यावर विरोधकांनी भर दिला, तर हा वर्ग विभागला जाऊ शकतो.
महिला ठरतील निर्णायक : महिला मतदारांची संख्या आणि मतदानाची टक्केवारी वाढत असल्याने त्या निर्णायक ठरतील. महिला आपला आवाज, मागण्या अधिक आक्रमकपणे रस्त्यावर मांडताना दिसतील.  

राजकीय समीकरणे आणि आघाडीची वज्रमूठ
विरोधकांसाठी सुसंधी : या मुद्द्यावर इंडिया आघाडीला एक समान कार्यक्रम मिळाला आहे. विशेषतः दक्षिण भारतातील द्रमुक सारख्या पक्षांना सोबत घेऊन हिंदी भाषिक पट्ट्यात 'सामाजिक न्याय' पोहचवणे त्यांना सोपे जाईल.
भाजपची खेळी : भाजप विराेधकांना उत्तर म्हणून महिला लाभार्थ्यांच्या (लाडकी बहीण, उज्ज्वला इ.) योजनांवर अधिक भर देऊन 'महिला व्होट बँक' सुरक्षित ठेवण्याचा प्रयत्न करेल. याचा फायदा त्यांना यापूर्वी झाला आहे.