विविध विकास कामांसाठी जिल्हा नियोजन समितीने शासकीय यंत्रणांना दिलेल्या निधीपैकी जवळपास १३ कोटी रुपयांचा निधी खर्च होत नसल्याने परत केल्याची बाब स्पष्ट झाली आहे़ निधी उपलब्ध होत असतानाही कामे होत नसल्याची परिस्थिती निर्माण झाली असून, प्रशासकीय उदासिनत ...
मासिक पेंशन ७५०० रुपये व महागाई भत्ता त्वरित लागू करावा, या प्रमुख मागणीसाठी अखिल भारतीय ई.पी.एस.१९९५ संघर्ष समितीचे जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर लाक्षणिक उपोषण सुरु आहे. ...
गेल्या वर्षी शेंदरी बोंडअळीचे नुकसान झालेल्या जालना तालुक्यातील ४६ गावातील १५ हजार ५४८ शेतक-यांच्या बँक खात्यात गुरुवारी ८ कोटी ३२ लाख रूपये वर्ग करण्यात आले आहे. ...
प्रधानमंत्री राष्ट्रीय पीकविमा योजनेतंर्गत मुखेड तालुक्याला यंदा १३३ कोटी ९० लाख ७५ हजार रुपये पीकविमा मंजूर झाल्याची माहिती आ.डॉ. तुषार राठोड यांनी दिली. ...
जिल्हा परिषदेच्या समाजकल्याण विभागाला दलितवस्ती सुधार योजनेअंतर्गत देण्यात आलेल्या निधीपैकी ७ कोटी ५७ लाख रुपयांचा २०१७-१८ या आर्थिक वर्षातील निधी अखर्चित राहिला असून या संदर्भात अधिकाऱ्यांकडून नियोजन झाले नसल्याने काही सदस्यांनी सोमवारी या संदर्भात ...
नागरी दलित वस्ती सुधार योजनेंतर्गत परभणी महानगरपालिकेने जिल्हा प्रशासनाकडे तीन वर्षांतील १२ कोटी रुपयांच्या खर्चाचा लेखाजोखा सादर केल्यानंतर २०१७-१८ चा ७ कोटी रुपयांचा निधी जिल्हा प्रशासनाने वितरित केला आहे़ ...
