शहराच्या विकासाचा केंद्रबिंदू म्हणजे महापालिका होय. मागील काही वर्षांपासून प्रशासन आणि सत्ताधारी निव्वळ निधी नसल्याचे कारण दाखवून विकासकामे बाजूला ठेवत आहेत. ...
महानगरपालिकेअंतर्गत अपंगांसाठी राखीव असलेल्या ३ टक्के निधीतून अपंगांसाठी योजना राबवाव्यात, या मागणीसाठी आजपासून जिल्हा मूकबधीर एकता असोसिएशनने धरणे आंदोलन सुरु केले. ...
माहूर येथे येणाऱ्या भाविकांना सुलभ पद्धतीने व सर्व सोयीयुक्त दर्शनाची व्यवस्था करण्यासाठी रोप वे लिफ्ट कार्यान्वित करण्यासाठी राज्य शासनाच्या वतीने ५५ कोटीची मंजुरी मिळाली आहे. ...
मेडिकलमधील तीन महत्त्वपूर्ण विभागाच्या अत्याधुनिक अतिदक्षता विभागाचे (आयसीयू) बांधकाम मार्च २०१८ रोजी पूर्ण झाले. परंतु आयसीयूसाठी लागणाऱ्या यंत्रसामुग्रीच्या निधीला मंजुरीच मिळाली नसल्याने ते रखडले होते. अखेर शासनाने गुरुवारी ५४ कोटी ३८ लाख ९८ हजार ...
पंचायत समितीच्या नरेगा विभागात लाभार्थींची आर्थिक अडवणूक केली जाते असा आरोप करत येथील कर्मचाऱ्यांना निलंबित करण्याच्या मागणीसाठी शिवसंग्राम संघटनेच्या कार्यकर्त्यांनी कार्यालयाला कुलूप ठोकले. ...
शहरी भागातील मागासवर्गीय लाभार्थ्यांसाठी राबविल्या जाणाऱ्या रमाई आवास घरकुल योजनेअंतर्गत ५३ कोटी रुपयांचा निधी घरकुलांसाठी गतवर्षी प्राप्त झाला खरा, मात्र वर्षभरापासून हा निधीच खर्च झाला नसल्याने लाभार्थ्यांच्या घराचे स्वप्न अधुरे राहिले आहे. ...
शासनाच्या अद्यादेशानुसार आॅक्टोबर २०१७ मध्ये शहरालगतच्या ११ गावांचा पुणे महापालिकेच्या हद्दीत समावेश करण्यात आला. मात्र, महापालिकेत समाविष्ट झालेल्या सर्वच गावात सध्या रस्त्यांची प्रचंड दुरावस्था झाली आहे. प्रचंड खड्डे, पावसाळी गटारांची सोय नाही.... ...
