पंधराव्या वित्त आयोगाच्या अटी आणि संदर्भ या विषयाला आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री एन. चंद्राबाबू यांनी कडाडून विरोध केला आहे. केंद्रीय निधी वाटपासाठी जर २०११च्या जनगणनेचा आधार घेतल्यास प्रगतिशील राज्यांचे मोठे नुकसान होईल. केंद्राने सहकाराच्या संघराज्य ...
चालू आर्थिक वर्षात भारताचा आर्थिक वृद्धीदर ७ टक्क्यांपेक्षा अधिक असेल, हा अंंदाजित दर आश्चर्यकारकच आहे. हीच गती कायम राहिल्यास अर्थव्यवस्थेचा आकार दशकात दुप्पट होईल, असा दावा आशियाई विकास बँकेने (एडीबी) व्यक्त केला आहे. ...
पीक भरपूर आल्याने केंद्र सरकारने सर्व प्रकारच्या डाळींवरील आयातबंदी २०१८-१९ या वर्षासाठी कायम ठेवली आहे. शेतकऱ्यांसाठी हा दिलासादायी निर्णय आहे, पण त्याच वेळी तीन महिन्यांनी सुरू होणाºया सणासुदीत डाळींचे दर सर्वसामान्यांनाही जेरीस आणण्याची शक्यता आहे ...
अनेक राज्यांत रोकड (कॅश) टंचाई असल्याची ओरड होत असताना, भारत सरकारच्या आर्थिक व्यवहार विभागाने मोठा दिलासा दिला आहे. पाचशे, दोनशे आणि शंभर रुपयांच्या चलनी नोटा व्यवहाराच्या दृष्टीने सोयीच्या आहेत. या नोटांची अतिरिक्त मागणी पूर्ण करण्यासाठी ३ हजार कोट ...
सद्यपरिस्थितीत व्यावसायिक वृद्धीकरता बँकांकडून व वित्तीय संस्थांकडून सुलभ कर्ज मिळवणे हे अनिवार्य ठरले आहे. म्हणूनच देशभरातील लघू उद्योग क्षेत्रांतील आर्थिक गरजांची पूर्तता करण्यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारांनी विविध योजना आखल्या आहेत. त्याअंतर्गत व् ...
भारताच्या सेवा क्षेत्रात सातत्याने सुधारणा होत असून, २0१८-१९ या वित्त वर्षाची सुरुवातही चांगली झाली आहे. नव्या आॅर्डर्समध्ये मोठी वाढ झाली असून, रोजगारनिर्मिती ७ वर्षांच्या उच्चांकावर गेली आहे, असे एका सर्वेक्षणात आढळून आले. ...
ग्राहकांनी खरेदी डिजिटल पेमेंटने केल्यास त्यांना १०० रुपयांपर्यंतचा इन्सेटिव्ह देण्याच्या विचार जीएसटी कौन्सिलने शुक्रवारी अमान्य केला. आता यापुढे महिन्याला एकदाच जीएसटी रिटर्न सादर करावा लागणार आहे. ...
आगामी दशकात सर्वाधिक गतीने वाढणाऱ्या अर्थव्यवस्थांच्या यादीत भारताने सर्वोच्च स्थान पटकावले आहे. या काळात भारताचा वृद्धीदर ७.९ टक्के म्हणजेच चीन व अमेरिकेपेक्षा अधिक असेल, असे हॉर्वर्ड विद्यापीठाच्या एका अहवालात म्हटले आहे. ...
