PAK-चीनच्या संपत्तीतून 1 लाख कोटी कमावण्याच्या तयारीत मोदी सरकार, लवकरच आणणार कायदा!

कोरोना काळात आर्थिक संकटाचा सामना करण्यासाठी केंद्र सरकार लवकरच शत्रू संपत्ती विकण्याच्या तयारीत आहे. यातून केंद्र सरकारला एक लाख कोटी रुपयांपेक्षाही अधिकची कमाई होऊ शकते.

शत्रू संपत्ती विकण्यासंदर्भातील योजनेवर अनेक दिवसांपासून काम सुरू आहे. मात्र, आता कोरोना काळात याचा लवकरात लवकर निकाल लावला जाऊ शकतो. यासाठी कायदा आणण्याचा सल्लाही देण्यात आला आहे.

पंतप्रधानांच्या आर्थिक सल्लागार परिषदेचे पार्ट टाइम सदस्य नीलेष शाह यांनी सांगितले, की भारत आणि पाकिस्तान या दोन्ही देशांनी 1965च्या युद्धानंतर शत्रू संपत्तीचे अधिग्रहण करण्यासंदर्भात कायदा तयार केला आहे.

नीलेष शाह यांनी सांगितल्यानुसार, अशाप्रकारची सर्व संपत्ती पाकिस्तानने 1971मध्येच विकली आहे. मात्र या बाबतीत भारत पाकिस्तानच्या तुलनेत 49 वर्ष मागे आहे.

शाह म्हणाले, ‘‘भविष्यातील खर्चासाठी आपल्याकडे धन उपलब्ध असावे, यासाठी आपण सरकारी संपत्ती मॉनिटाईझ करायला हवी.’’

या शत्रू संपत्तीची किंमत तीन वर्षांपूर्वी अंदाजे एक लाख कोटी रुपये एवढी होती, असेही शाह यांनी सांगितले.

या शिवाय, शाह म्हणाले, अशा प्रकारची संपत्ती विकून अतिक्रमण काढणे आणि मालकी हक्काची विसंगती दूर करण्याची ही सर्वोत्तम वेळ आहे.

अशा प्रकारच्या 9,404 संपत्ती 1965 साली सरकारने नियुक्त केलेल्या कस्टोडियनच्या ताब्यात देण्यात आल्या होत्या.

सोप्या शब्दात सांगायचे तर, याचा संबंध भारतात असलेल्या शत्रू राष्ट्रांच्या संपत्तीशी आहे. पाकिस्तान आणि चीन हे भारताचे मुख्य शत्रू आहेत.

यात 1947 साली झालेल्या भारत-पाकिस्तान फाळणीदरम्यान भारताकडे राहिलेली घरे, हवेल्या-कोठ्या, जमीनी-दागदागिने, कंपन्या आदींचा समावेश होतो. या सर्वांवर भारत सरकारचा ताबा आहे.

यासंदर्भात मोदी सरकारने याच वर्षी तीन उच्च स्थरिय समित्या तयार केल्या आहेत.

केंद्र सरकारने ज्या तीन समित्या तयार केल्या आहेत, त्यात केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह, अर्थ मंत्री निर्मला सीतारमण आणि रस्ते व वाहतूकमंत्री नितिन गडकरी यांचा समावेश आहे.