सर्वशिक्षा अभियानांतर्गत शालेय विद्यार्थ्यांना मोफत गणवेश वाटप केले जाते. शाळा व्यवस्थापन समितीच्या माध्यमातूनच याचे वाटप व्हावे, असे शासन निर्देश आहे. ...
राज्यातील युती सरकारने ओबीसी विद्यार्थ्यांकरिता नॉन क्रिमीलेयरची मर्यादा सहा लाख असतानाही प्रतिपूर्ती योजनेची मर्यादा ४.५० लाख रुपये कायम ठेवली आहे. ...
शासकीय यंत्रणेच्या दुर्लक्षितपणाच्या धोरणामुळे कसा बट्ट्याबोळ होतो याचे ज्वलंत उदाहरण म्हणजे चिंचभवन मार्गावरील साईन बोर्डमध्ये अडकलेला आणि मोठ्या मशीन असलेला ट्रेलर आहे. ...
