धमक्यांमुळे गणवेश वाटप थांबले

सर्वशिक्षा अभियानांतर्गत शालेय विद्यार्थ्यांना मोफत गणवेश वाटप केले जाते. शाळा व्यवस्थापन समितीच्या माध्यमातूनच याचे वाटप व्हावे, असे शासन निर्देश आहे.

मुख्याध्यापक धर्मसंकटात : जि.प.मध्ये चाललंय काय ?
नागपूर : सर्वशिक्षा अभियानांतर्गत शालेय विद्यार्थ्यांना मोफत गणवेश वाटप केले जाते. शाळा व्यवस्थापन समितीच्या माध्यमातूनच याचे वाटप व्हावे, असे शासन निर्देश आहे. परंतु वर्कआॅर्डरच्या कोऱ्या अर्जावर सह्या व धनादेशासाठी गटशिक्षणाधिकाऱ्यांकडून मुख्याध्यापकांना धमक्या मिळत असल्याने बहुसंख्य शाळातील गणवेश वाटपाची प्रक्रिया थांबली आहे. पदाधिकाऱ्यांच्या ‘खाऊ ’ वृत्तीमुळे विद्यार्थ्यांना सायकलपाठोपाठ गणवेशही निकृष्ट दर्जाचा मिळणार असल्याचे धक्कादायक चित्र आहे.
जिल्ह्यातील ८० हजार ४७३ विद्यार्थ्यांना गणवेश वाटपासाठी तीन कोटींचा निधी शासनाकडून प्राप्त झाला आहे. या निधीचे वितरण करण्यात आले. शाळा व्यवस्थापन समितीच्या माध्यमातून मुख्याध्यापकांनी गणवेश खरेदीची प्रक्रिया सुरू केली होती. परंतु स्थानिक स्तरावर गणवेश खरेदी न करता त्या रकमेचा धनादेश व वर्कआॅर्डरचा अर्ज पंचायत समितीस्तरावर जमा करण्याचे अलिखित आदेश शिक्षण समितीच्या पदाधिकाऱ्यांनी दिले आहे. त्यानुसार गटशिक्षणाधिकारी कामाला लागल्याने मुख्याध्यापकांपुढे धर्मसंकट उभे ठाकले आहे.
व्यवस्थापन समितीच्या माध्यमातून गणवेश वाटपाचे शासन आदेश असतानाही खासगी कंत्राटदाराला गणवेश पुरवठ्याचे कं त्राट देण्याचा अट्टहास पदाधिकाऱ्यांनी धरला आहे. हा प्रकार नियमबाह्य असल्याने काही मुख्याध्यापकांनी याला विरोध दर्शविला. त्यांना गटशिक्षणाधिकाऱ्यांच्या माध्यमातून गप्प करण्यात आले. दुसरीकडे मुख्याध्यापकांना अधिकाऱ्यांच्या विरोधात भूमिका घेणे शक्य नाही. या गोंधळात गणवेश वाटप रखडले आहे.
जिल्ह्यातील १५८२ शासकीय शाळांतील ८०,४७३ विद्यार्थ्यांना गणवेश वाटप केले जाणार आहे. यात ५३,३४८ विद्यार्थिनी तसेच अनुसूचित जाती ७,७५६, अनुसूचित जमाती ७,६३९ व दारिद्र्य रेषेखालील ११,७३0 विद्यार्थ्यांचा समावेश आहे. शासनाकडून जून महिन्यात यासाठी निधी मिळाला.
जिल्हा परिषदेच्या सर्वशिक्षा अभियान विभागातर्फे हा निधी वितरित करण्यात आला आहे. परंतु अलिखित आदेशाने प्रक्रिया विस्कळीत झाली आहे. (प्रतिनिधी)
अलिखित आदेशामुळे मुख्याध्यापक त्रस्त
खासगी कंत्राटदाराच्या माध्यमातून गणवेश वाटप करता येत नाही. याची जाणीव असल्याने नियमात अडकू नये यासाठी गटशिक्षणाधिकाऱ्यांना अलिखित आदेश देण्यात आले. त्यानुसार मुख्याध्यापकांना सूचना करण्यात आल्या. या प्रक्रियेला विरोध दर्शविणाऱ्या मुख्याध्यापकांना धमक्या मिळत आहे. अलिखित आदेशाच्या नवीन प्रथेमुळे मुख्याध्यापक व शिक्षकही त्रस्त आहेत.