Latest Marathi News

पिंपरी : महापालिकेची आर्थिक परिस्थिती बिकट आहे. वित्तीय नियोजन करा, खर्च कमी करा, उत्पन्न स्रोत वाढवा, या लेखा वित्त विभागाच्या सूचनेस फाट्यावर मारत तत्कालीन आयुक्त शेखर सिंह यांनी ‘होऊ द्या खर्च’ धोरण राबविले. त्याचा परीणाम म्हणजे लोकनियुक्त समिती आल्यानंतर झाला आहे. ४२७५ कोटींची देणी महापालिकेच्या डोक्यावर आहेत. दरवर्षी विविध शीर्षावर मोठ्याप्रमाणात खर्च होत आहे, असे लेखा विभागाचे मत आहे. हा खर्च १५६३.६३ कोटी रुपये आहे. तर स्थापत्यवरील खर्च २६३० कोटींवर पोहोचला आहे.आशिया खंडात सर्वांत श्रीमंत नगरपालिका आणि महापालिका लौकिक असणाऱ्या महापालिकेवर कर्ज घेण्याची वेळ आली आहे. २०२२ ते २०२६ चार वर्षांच्या प्रशासकीय राजवटीत मनमानी कारभार करण्यात आला. सर्वसाधारण सभा, स्थायी समिती आणि प्रशासन अशी तिन्ही भूमिका आयुक्तांकडे होत्या. त्यामुळे जनतेला विश्वासात न घेता एक कलमी कारभार केला. त्यामुळे आर्थिक घडी विस्कटली आहे. चार वर्षांनी महापालिका सभागृहात पाऊल ठेवलेल्या नगरसेवक आणि पदाधिकारी यांना विकासकामांसाठी, निधीसाठी प्रशासनाकडे आर्जव करावी लागत आहे.-------------------स्मार्ट सिटीचाही वर्षाला भार ५० कोटी, ‘पीएमपी’साठी ४१७ कोटीकेंद्र शासनाच्या वतीने पाच वर्षांसाठी स्मार्ट सिटी उपक्रम राबविण्यात आला. त्यासाठी एक हजार कोटी केंद्राने दिले. मात्र, आता स्मार्ट सिटीची मुदत संपली आहे. त्याचा आर्थिक भार पिंपरी-चिंचवडवर राहणार असल्याचे लेखा आणि वित्त विभागाच्या अहवालात म्हटले आहे. वर्षाला स्मार्ट सिटी देखभाल- दुरुस्तीवर पन्नास कोटी रुपये खर्च होणार आहेत. ‘पीएमपी’ला दर महिन्याला २०.४५ कोटी रुपये संचालन तूट द्यावी लागते, तसेच कर्मचाऱ्यांना सातव्या वेतन आयोगाच्या फरकाची रक्कम देण्यासाठी ५५ कोटींची मागणी केली आहे. आर्थिक वर्षामध्ये पीएमपीएल संचालन तूट, बस खरेदी, वेतन आयोग फरक इत्यादी एकूण ४१७ कोटी अंदाजपत्रकामध्ये तरतूद केलेली आहे.---------------अंदाजपत्रकात येथे होतो मोठ्या प्रमाणावर खर्चअंदाजपत्रकात भूसंपादन निधी, पीएमपीएमएल, स्मार्ट सिटी, धन्वंतरी स्वास्थ्य योजना, सेवानिवृत्ती वेतन. अंशदान निधी, केंद्र शासन पुरस्कृत योजना, समाज विकास, कल्याणकारी योजना, मनपा राखीव निधी, घसारा : पाटबंधारे विभागाची बिले, स्ट्रीट लाइट बिल, वीजबिले, पम्पिंग स्टेशन वीज बिले अशा विविध शीर्षावर मोठ्याप्रमाणात खर्च होत असून, ती एकूण रक्कम १५६३.६३ कोटी रुपये आहे.लेखाशीर्ष, अंदाजपत्रकीय तरतूद कोटींमध्ये१) भूसंपादन निधी- १०० कोटी२) पीएमपीएमएल- ४१७ कोटी३) स्मार्ट सिटी-५० कोटी४) धन्वंतरी स्वास्थ्य योजना- ६९ कोटी५) सेवानिवृत्ती वेतन. अंशदान निधी : ३५५ कोटी६) केंद्र शासन पुरस्कृत योजना ५७.४८ कोटी७) समाज विकास, कल्याणकारी योजना : १९६ कोटी८) मनपा राखीव निधी, घसारा : ६५ कोटी९) पाटबंधारे विभागाची बिले : ९५ कोटी१०) स्ट्रीट लाइट बिल : ४० कोटी११) वीजबिले : ७९ कोटी१२) पम्पिंग स्टेशन वीजबिले : ५५ कोटी-------------------एकूण - १५६३.४८ कोटी......उत्पन्न घटले आणि दायित्व वाढलेविभाग, एकूण दायित्व१) स्थापत्य : २६३० कोटी२) पाणीपुरवठा : ५३३ कोटी३) जलनिस्सारण : २४० कोटी४) पर्यावरण : ६६८ कोटी५) झोपडपट्टी निर्मूलन : ८ कोटी६) विद्युत : ९५ कोटी.--------------------------एकूण मनपाचे दायित्व : ४२७५ कोटी....................................२०२४-२५च्या अर्थसंकल्पात अपेक्षित उत्पन्नजीएसटीपोटी : २३९१ कोटीमालमत्ता कर : १०५० कोटीबांधकाम परवाना विभागातून : ९५० कोटीगुंतवणुकीवरील व्याज : १३५ कोटीपाणीपट्टी : ९५ कोटीअग्निशमन विभाग : ०००० काेटी----------- २०२५-२६ मध्ये मिळालेले उत्पन्नजीएसटीपोटी : २३६७ काेटीमालमत्ता कर : ९६१ काेटी ७४ लाखबांधकाम परवानगी : ७९४ कोटीपाणीपट्टी : ७८ कोटीअग्निशमन विभाग : ०००० काेटी

Pune PMPML Bus Accident - या अपघातात दुकानाचे मोठे नुकसान झाले असून, लाखो रुपयांची हानी झाल्याचा अंदाज व्यक्त करण्यात येत आहे. ...

आपल्या मुलाला कुशीत घेऊन ढसाढसा रडणाऱ्या रेश्माने पतीवर गंभीर आरोप केले आहेत. ...

उल्हासनगर महापालिका निवडणुकीनंतर एका महिन्याच्या आत स्वीकृत नगरसेवकांची निवड होणे नियमानुसार अपेक्षित असते. ...

- सदानंद नाईक लोकमत न्यूज नेटवर्क उल्हासनगर : कॅम्प नं-३ येथील 'स्काय डोम हॉल'चे तब्बल साडेतीन हजार चौरस मीटरचे ... ...

RBI on Middle East Crisis: अमेरिका आणि इराणमधील युद्धाबाबत RBI चे गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांनी मोठे वक्तव्य केले आहे. ...