महामुंबई : इमारती की 'डेथ ट्रॅप': ८२७ इमारती अतिधोकादायक, १८,०७२ धोकादायक इमारती

High Buildings in Mumbai: लाखो रहिवाशांचा जीव टांगणीला, म्हाडा अन् पालिका प्रशासनाची केवळ 'नोटीस'बाजी!, यादी जाहीर करुन झटकतात हात

लोकमत चमूकडून, मुंबई 
High Buildings in Mumbai Mahanagar Region: पावसाळ्याच्या तोंडावर महामुंबईतील ९ महापालिकांनी आणि 'म्हाडा'ने तब्बल ८२७ इमारती 'अतिधोकादायक' तर १८,०७२ इमारती 'धोकादायक' घोषित केल्या आहेत. बाहेर पाऊस आणि इमारतींच्या गळक्या छपरांखाली लाखो नागरिक जीव मुठीत घेऊन राहतात. मात्र, याचे यंत्रणांना सोयरसुतक नाही. केवळ कागदी घोडे नाचवून व इमारत रिकाम्या करण्याच्या नोटीसा चिकटवून यंत्रणा आपली जबाबदारी झटकून मोकळ्या होतात. लाखो रहिवाशांचा जीव असा टांगणीला लागला असताना, सरकारी यंत्रणा आणि पालिका प्रशासन केवळ 'बळी' जाण्याची वाट पाहणार का? यंदाच्या पावसाळ्यात या इमारती कोसळल्या, तर जाणाऱ्या जीवांची जबाबदारी कोणाची आणि या रहिवाशांच्या पर्यायी घरांची व्यवस्था कोणी, कुठे व कशी करायची, असे सवाल उपस्थित होत आहेत.

दरवर्षी पावसाळ्यात जुन्या व अतिधोकादायक इमारती कोसळतात आणि काही रहिवाशी मृत्यूमुखी पडतात. इमारत धोकादायक ठरवून जागा रिकामी करण्याची नोटीस त्यांना देण्यात आली होती, अशी कातडी बचाव भूमिका पालिका व शासकीय यंत्रणेकडून घेतली जाते. पण त्या रहिवाशांना इमारत धोकादायक ठरविल्यावर पर्यायी जागा देण्याची जबाबदारी मात्र या यंत्रणांकडून बरेचदा घेतली जात नाही.

जागा का सोडत नाहीत?

महापालिकांकडे प्रकल्पग्रस्त किंवा धोकादायक इमारतींमधील रहिवाशांची तात्पुरती व्यवस्था करण्यासाठी आवश्यक घरांचा पुरेसा साठा नाही. काही वेळा पालिकांनी रहिवाशांना पर्यायी जागेचा पर्याय दिला, तरी त्या जागा दूर अंतरावर असतात.

तेथे आवश्यक सुविधा उपलब्ध नसतात किंवा पर्यायी जागेत रहायला गेल्यावर मूळ ठिकाणी नवीन इमारत बांधल्यावर पुन्हा राहायला जागा मिळेल, याची कोणतीही शाश्वती नसते.

या रहिवाशांना पर्यायी जागेसाठी भाडे देण्याची पुनर्विकास करणाऱ्या बिल्डरने दाखविली, तरी अनेकदा काही काळाने भाडे बंद होते आणि रहिवाशांनाच तो बोजा सहन करावा लागतो. त्यामुळे पालिकेने इमारत अतिधोकादायक ठरविली, तरी रहिवासी जागा सोडत नाहीत आणि जीव मुठीत घेऊन राहात आहेत.

धोकादायक इमारतींच्या पुनर्वसनाचा आराखडा कागदावरच

राज्य सरकारने, विशेषतः मुंबईतील म्हाडा व खासगी धोकादायक इमारतींच्या पुनर्विकासाचा प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी अनेक सवलती जाहीर केल्या. पण अजूनही त्याला फारसा प्रतिसाद मिळालेला नसून त्या कागदावरच राहिलेल्या आहेत.

लोकसभा, विधानसभा आणि महापालिका निवडणुकीआधी शहरातील धोकादायक इमारतींचा पुनर्विकास मार्गी लावण्यासाठी अनेक घोषणा सत्ताधाऱ्यांनी केल्या.

जुन्या मोडकळीस आलेल्या इमारतींच्या पुनर्विकासाचा प्रश्न मात्र गंभीर बनला असून जाचक कायदेशीर तरतुदी, परवानग्या आणि पुनर्विकासात फारसा नफा पदरी पडत नसल्याने अनेक बिल्डर पुनर्वसनासाठी तयार होत नसल्याचे चित्र आहे.

गेली अनेक वर्षे या अशा कारणांमुळेच पावसाळ्यात दरवर्षी इमारती कोसळून नागरिक मृत्यूमुखी पडण्याच्या घटना घडत आहेत.