अंबरनाथमध्ये आता शिंदेसेनेने भाजपपुढे ठेवला युतीचा प्रस्ताव, राजकीय खेळीची भाजपकडून चाचपणी
By ऑनलाइन लोकमत | Updated: May 12, 2026 06:15 IST2026-05-12T06:12:21+5:302026-05-12T06:15:08+5:30
सत्तासंघर्षात विकासकामांना खो बसत असल्याची ओरड सुरू असताना जिल्हाधिकाऱ्यांनी संख्याबळ गणित शिंदेसेनेच्या बाजूने काढले.

अंबरनाथमध्ये आता शिंदेसेनेने भाजपपुढे ठेवला युतीचा प्रस्ताव, राजकीय खेळीची भाजपकडून चाचपणी
अंबरनाथ : अंबरनाथ नगरपालिकेतील सत्ता समीकरणाची आकडेवारी शिंदेसेनेच्या बाजूने लागलेली असताना त्याच शिंदेसेनेने आता भाजपकडे युतीचा प्रस्ताव सादर केला आहे. या प्रस्तावाचे कोडे भाजपाला मात्र सुटलेले नाही.
अंबरनाथ नगरपालिकेत नगराध्यक्ष भाजपचा तर सत्ता समीकरणातील संख्याबळ शिंदेसेनेच्या वाटेला जास्त असल्यामुळे प्रत्येक सर्वसाधारण सभेत काहीशी गोंधळाची परिस्थिती निर्माण होते. सलग तीन सर्वसाधारण सभांमध्ये शिंदेसेनेला सभा तहकूब करण्याची वेळ आली.
या सत्तासंघर्षात विकासकामांना खो बसत असल्याची ओरड सुरू असताना जिल्हाधिकाऱ्यांनी संख्याबळ गणित शिंदेसेनेच्या बाजूने काढले. त्यामुळे आता शिंदेसेना सभापती पदाच्या निवडणुकीला सामोरे जाईल अशी अपेक्षा असताना सोमवारी अचानक माजी नगराध्यक्ष सुनील चौधरी यांनी पत्रपरिषदेत युतीचा प्रस्ताव दिला.
राजकीय खेळीची भाजपकडून चाचपणी
जिल्हाधिकाऱ्यांचा निर्णय आमच्या बाजूने लागला असला तरी शहरात विकासकामे रखडू नये यासाठी आम्ही युतीचा प्रस्ताव स्वतःहून पुढे करीत आहोत, त्यासाठी कोणत्याही स्तरावर तडजोड करायला आम्ही तयार आहोत अशी ठाम भूमिका यावेळी मांडण्यात आली.
शिंदेसेनेने युतीचा प्रस्ताव सादर केल्यानंतर भाजपच्या कोणत्याही पदाधिकाऱ्यांनी आपली कोणतीही प्रतिक्रिया नोंदवलेली नाही. अनपेक्षितपणे युतीचा प्रस्ताव शिंदेसेनेकडून आल्यामुळे यामागे खरेच शहर विकासाचा अजेंडा आहे की इतर कोणती राजकीय खेळी आहे याची चाचपणी भाजप करीत आहे.
अंबरनाथमध्ये युतीबाबत शक्यता
अंबरनाथमध्ये आजच्या घडीला शिंदेसेनेबरोबर राष्ट्रवादी (अजित पवार) चे चार नगरसेवक असून भाजपच्या गटात काँग्रेसचे १२ नगरसेवक असल्यामुळे युती झाल्यास अंबरनाथमध्ये एकही विरोधी पक्ष शिल्लक राहणार नाही.
शहरात शिंदेसेना आणि भाजप यांची युती करण्यासाठी काही अनेक तडजोडी कराव्या लागणार आहेत. त्यात सभापतिपदाचे वाटपासोबतच उपनगराध्यक्ष पदाच्या वाटपाचा विषयदेखील चर्चेला येऊ शकतो.
युतीचा प्रस्ताव पुढे सादर झाल्यास जिल्हाधिकारी आणि उच्च न्यायालयात ज्या याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत त्या याचिकांना पूर्णविराम देण्याची वेळ येऊ शकते.