टिटवाळ्यात एक हजार चाळी बेकायदा, भूमाफियांकडे दुर्लक्ष; केडीएमसी महापालिकेसह पोलिसांचाही कानाडोळा

बेकायदा चाळींची बिल्डरांकडून सोशल मीडियावर जाहिरात केली जाते. त्याला भुलून सामन्य नागरिकांची फसवणूक होते. चाळींमध्ये रस्ते, गटारी, पाण्याची व्यवस्था नाही.

-मुरलीधर भवार, कल्याण 
कल्याण-डोंबिवली महापालिकेच्या हद्दीतील टिटवाळा, आंबिवली परिसरात भूमाफियांकडून बेकायदा चाळी उभारण्याचे काम सुरू आहे. टिटवाळा परिसरात जवळपास एक हजार बेकायदा चाळी उभारल्या आहेत. त्यामुळे टिटवाळ्यातील सोयी-सुविधांवर ताण आला आहे. त्याकडे पालिका प्रशासनासह पोलिसांचे दुर्लक्ष आहे.

वडवली, मोहने, बल्याणी, उंभार्णी, मांडा परिसरात नियोजित विकासासाठी बड्या गृहसंकुलांना महापालिकेने परवानगी दिली आहे. मात्र, चाळी उभारण्यास कोणाला परवानगी दिलेली नाही. 

खासगी आणि सरकारी जागेवर मोठ्या प्रमाणात बेकायदा चाळी उभारल्या आहेत. एक चाळ किमान १० खोल्यांची असते. एका खोलीची किंमत ६ लाख रुपये आहे. 

बेकायदा चाळींची बिल्डरांकडून सोशल मीडियावर जाहिरात केली जाते. त्याला भुलून सामन्य नागरिकांची फसवणूक होते. चाळींमध्ये रस्ते, गटारी, पाण्याची व्यवस्था नाही.

'अधिकाऱ्यांना आधीच माहिती मिळते'

बेकायदा बांधकाम कुठे सुरू आहे, याची सर्वात आधी माहिती प्रभाग अधिकाऱ्यांना माहिती असते. त्यांनी त्यासाठी एक माणूस ठेवलेला आहे. तो प्रभागात फिरत असतो, असा गंभीर आरोप गेल्या आठवड्यात स्थायी समितीच्या सभेत शिंदेसेनेचे सदस्य सचिन पोटे आणि भाजपचे सदस्य मंदार हळबे यांनी केला होता.

कुठे साधी घराची दुरुस्ती सुरू केली, तरी त्याची माहिती अधिकाऱ्यांना मिळते. निवडणूक आयोगाकडून सत्य प्रतिज्ञापत्रात उमेदवारांच्या संपत्तीचा तपशील घेतला जातो. मग महापालिकेतील किती अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या संपत्तीचे विवरण प्रशासनाला सादर केले आहे.

प्रत्येक प्रभाग अधिकाऱ्याची संपत्तीची चौकशी केल्यास वेगळेचा सत्य आणि धक्कादायक आकडे बाहेर येऊ शकतात, असे पोटे आणि हळबे यांनी म्हटले होते.

गेल्या सहा महिन्यांपासून या प्रभागाच्या साहाय्यक आयुक्तपदाचे काम पाहत आहे. १२० बेकायदा खोल्या जमीनदोस्त केल्या. शुक्रवारी २० जोते (घराचा पाया) उद्ध्वस्त केले आहेत. प्रभाग क्षेत्राचा परिसर मोठा आहे. कारवाईसाठी मनुष्यबळ कमी आहे. कारवाईसाठी गेल्यावर बेकायदा बिल्डरकडून दमदाटी केली जाते. प्रसंगी काही वेळेस हल्ला झाल्याच्या घटनाही घडलेल्या आहेत.
-जयवंत चौधरी, साहाय्यक आयुक्त, अ प्रभाग, केडीएमसी.

बेकायदा चाळी उभारणीस महापालिकेचा प्रभाग अधिकारी जबाबदार आहे. त्यांची जबाबदारी निश्चित केली पाहिजे. बेकायदा बांधकाम प्रकरणी ठोस कारवाई केली जात नाही. त्याला पोलिसांचे पाठबळ आहे. लोकप्रतिनिधींही त्यात सहभागी आहेत. उच्च न्यायालयात या संदर्भात याचिका न्यायप्रविष्ट आहे. याचिकेवरील आदेशानंतर अग्यार समिती नेमली. अग्यार समितीने १९८३ ते २००९ या कालावधीत ६८ हजार बेकायदा बांधकामे असल्याचा अहवाल दिला. २००९ पासून महापालिकेने दिरंगाई केली. अखेरीस आता सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेत याचिका दाखल केली आहे.
-कौस्तुभ गोखले, याचिकाकर्ते

नुकत्याच १२० बेकायदा खोल्या पाडण्याची कारवाई करण्यात आली आहे. कारवाई सुरूच असते. 
-प्रसाद बोरकर, उपायुक्त, केडीएमसी