अग्रलेख: युद्धाच्या झळा, काटकसरीच्या कळा

उशिरा का होईना, देशवासीयांना काटकसरीचे आवाहन करण्याची वेळ पंतप्रधानांवर आली. त्यांना किती प्रतिसाद मिळतो आणि परिणाम काय होतात, हे लगेच स्पष्ट होणार नाही.

अमेरिका व इस्रायलने इराणवर केलेल्या हल्ल्याला सत्तर दिवस उलटल्यानंतर आणि प्रामुख्याने भारतातील पाच राज्यांच्या निवडणुका आटोपल्यानंतर त्या युद्धामुळे देशावर आलेल्या संकटाची जाणीव पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना हैदराबाद येथे झाली. त्यांनी देशवासीयांना काटकसरीचे, डॉलर्समधील खर्च टाळण्याचे आवाहन केले.

शक्य तिथे घरून काम करा, सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था वापरून पेट्रोल व डिझेल या इंधनाचा वापर कमी करा, परदेशवारी व सोनेखरेदीच्या रूपाने होणारा डॉलर्सचा वापर टाळा, अशा स्वरूपाचे हे आवाहन सहा वर्षांपूर्वीची कोरोना महामारी व लॉकडाऊनची आठवण करून देणारे आहे. खरे तर ही पावले आधीच उचलायला हवी होती. विशेषतः इराणवरील हल्ल्यानंतर महिनाभरात त्या युद्धाचे रूपांतर जागतिक महायुद्धात होते की काय, अशी भीती निर्माण झाली होती.

होर्मुझ सामुद्रधुनीत तेल व एलपीजीचे टँकर अडकून पडले होते. जगाचा व्यापार अडचणीत आला होता. भारतात इंधन व स्वयंपाकाच्या गॅससाठी रांगा लागल्या होत्या. तेव्हा सरकारने अशी काही पावले उचलण्याची गरज होती. तथापि, त्यावेळी सरकारी यंत्रणा व देशाचे कर्तेधर्ते मात्र सारेकाही आलबेल आहे, कोणतीही टंचाई नाही, उगीच घाबरून जाण्याची गरज नाही, अफवा पसरविणाऱ्यांवर कारवाई केली जाईल, असे सांगत होते.

आता गेल्या तीन-चार दिवसांत पेट्रोलपंपांवर पुन्हा रांगा दिसत आहेत. रुपयाची घसरण सुरूच आहे. कारण, युद्ध थांबण्याची चिन्हे धूसर झाली आहेत. होर्मुझमध्ये पुन्हा टँकर अडकले आहेत. म्हणूनच उशिरा का होईना, देशवासीयांना काटकसरीचे आवाहन करण्याची वेळ पंतप्रधानांवर आली. त्यांना किती प्रतिसाद मिळतो आणि परिणाम काय होतात, हे लगेच स्पष्ट होणार नाही. परंतु, या आवाहनानंतर राजकीय आरोप-प्रत्यारोप सुरू झाले आहेत.

लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी या आवाहनाची खिल्ली उडविताना, 'आपण मार्चमध्येच ही पावले उचलण्यास सांगत होतो. परंतु, त्यावेळी पंतप्रधान अमेरिकेला शरण होते', अशी टीका केली आहे. तिचा प्रतिवाद करताना भारतीय जनता पक्षाकडून लाल बहादूर शास्त्री व इंदिरा गांधी यांच्या काळातील अशाच काटकसरीच्या आवाहनांची आठवण करून दिली आहे.

ही तुलना आणखी वाढविताना विरोधकांकडून सांगितले गेले की, 'शास्त्री यांनी भुकेचा प्रश्न सोडविण्यासाठी देशवासीयांना उपवास धरण्याचे आवाहन केले तेव्हा सुरुवात स्वतःपासून केली होती. इंदिरा गांधी यांनी अमेरिकी निर्बंधांमुळे अडचणीत आलेला देश संकटातून बाहेर काढण्यासाठी स्वतःचे दागिने देशाला अर्पण केले होते. याउलट, सामान्य भारतीयांना इंधन वाचविण्याचे आवाहन केल्यानंतर काही तासांत खुद्द पंतप्रधानांनी गुजरातमध्ये भव्य रोड शो केला, इंधनाची नासाडी केली.'

राजकीय अभिनिवेश बाजूला ठेवून देशहिताला प्राधान्य देण्याची गरज असताना असे राजकीय आरोप-प्रत्यारोप होणे दुर्दैवी आहे खरे. परंतु, त्यासाठी सत्ताधारी आणि विरोधक यापैकी कोणत्याही एका बाजूला दोष देता येणार नाही. त्यापेक्षा मोठा विषय देशाच्या स्वावलंबनाचा, स्वयंपूर्णतेचा, आत्मनिर्भरतेचा आहे आणि राजकीय हडेलहप्पीमध्ये त्याकडे मात्र अक्षम्य दुर्लक्ष होत आहे. गेली काही वर्षे उठताबसता केली जाणारी आत्मनिर्भर भारताची घोकंपट्टी आणि वस्तुस्थिती यात कमालीची तफावत आहे.

मावळत्या २०२५-२६ आर्थिक वर्षात भारताची एकूण आयात एक हजार अब्ज अमेरिकन डॉलर्सच्या घरात होती आणि त्यात मालाची आयात ७७५ अब्ज डॉलर्सची होती. पंतप्रधानांच्या आवाहनात ज्या गोष्टींचा उल्लेख आहे, त्या कच्चा तेलासाठी त्यापैकी १३५ अब्ज डॉलर्स, अन्य पेट्रोलियम उत्पादनांसाठी आणखी ४० अब्ज डॉलर्स, सोने आयातीवर ७२ अब्ज डॉलर्स, खाद्यतेलासाठी २० अब्ज डॉलर्स व खतांसाठी १५ अब्ज डॉलर्स असे मिळून जवळपास ३०० अब्ज डॉलर्स खर्च झाले. याशिवाय इलेक्ट्रॉनिक्स व इलेक्ट्रिकल सामानाची आयात मोठी आहे. तथापि, ती आपल्या उद्योगाची अपरिहार्य गरज आहे.

आता युद्ध लांबल्याने आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाचे दर वाढत आहेत. ही वाढ किती असेल याचा अंदाज बांधता येत नाही. परकीय चलनाची गंगाजळी आटत चालली आहे. फेब्रुवारीपासून परकीय गंगाजळीत किमान चाळीस अब्ज डॉलर्सची घट झाली आहे. एकूणच पश्चिम आशियातील युद्धामुळे आपली अर्थव्यवस्था अडचणीत आहे हे नक्की. तेव्हा, हे संकट निवारण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी देशवासीयांना काटकसरीची हाक देत असतील तर तिला प्रतिसाद देताना आवाहनाच्या वेळेचे राजकारण नव्हे, तर देशहित अधिक महत्त्वाचे असते.