लेख: शहरांनी सुरळीत धावण्यासाठी त्यांच्या पायांना कसली चाकं हवीत?

‘जिथले श्रीमंत लोक नियमितपणे सार्वजनिक वाहतूक वापरतात, तो खरा प्रगत देश. जिथल्या गरिबांकडे मोटारी असतात, तो नाही !’

-मेघना भुस्कुटे (ब्लॉगर, भाषांतरकार)
शहरांच्या वेगात मोठी भूमिका त्यातल्या दळणवळणाच्या साधनांची असते. वेग म्हटलं की आपल्या डोळ्यासमोर फक्त गोळीच्या वेगानं सणाणत निघालेल्या बुलेट ट्रेनचं चित्रच काय ते येतं. पण दळणवळणाच्या साधनांचा वेग शहरांच्या वेगासाठी तितका महत्त्वाचा नसतोच.

गोंधळलात ना ?! एक मिनिट ! पण खरंच. बस किंवा टॅक्सी किंवा ट्रेन ताशी किती किमी वेगानं धावते, हे महत्त्वाचं नसतं. शहर दीर्घकाळ सुरळीत चालण्यासाठी सार्वजनिक वाहतुकीचा वेग नाही, तर इतर अनेक घटक जास्त महत्त्वाचे असतात. 

एकाच एक प्रकारची वाहतूक आहे की त्या त्या भागाच्या वापराला आणि भूगोलाला अनुसरून बस, ट्रेन, रिक्षा, टॅक्सी, टमटम, मेट्रो, दुचाकी वाहनं, खासगी वाहनं.. इत्यादी प्रकारांचं यथायोग्य मिश्रण आहे? ते सर्वसामान्य माणसांना सहज वापरता येईल असं नि इतकं स्वस्त आहे का ? 

वाहतूक प्रकारांची ही जाळी आपापसांत ‘बोलतात’ का – म्हणजे ट्रेन आहे, पण कनेक्टिंग बस नाही, म्हणून ताटकळत बसावं लागतं, असं तर होत नाही ना? प्रवास सुखदायक आहे का? की रोज जिवाची बाजी लावावी लागते प्रवासात? उपलब्धतेत सातत्य आहे का ? असे अनेक प्रश्न असतात. या सगळ्या प्रश्नांची उत्तरं समाधानकारक असतील, तर शहरं सुरळीत धावतात.

असं म्हणतात, सार्वजनिक वाहतुकीवर आज खर्चलेला एक रुपया नजीकच्या भविष्यकाळात शहरांच्या अर्थव्यवस्थेला पाच रुपये कमावून देतो. जर्मनीत २०२२ साली झालेला ‘९-युरो तिकीट’ नावाचा यशस्वी प्रयोग पुष्कळ बोलका आहे. 

जर्मनीतल्या शहरांत उपनगरी रेल्वे, जमिनीखालून जाणारी मेट्रो, ट्रॅम, उपनगरी बस अशी बहुरंगी सार्वजनिक वाहतूकव्यवस्था आहे. ९ युरोंचं तिकीट घ्या नि यातल्या कुठल्याही वाहनांतून एक दिवस कितीही प्रवास करा, अशी एक योजना त्यांनी काही शहरांत जाहीर केली. हे फार स्वस्त, सोयीस्करही होतं. 

महागड्या गाड्या बाळगायची आणि रहदारीच्या किचकिचाटात अडकून पडायची सक्ती टाळून बरेच लोक सार्वजनिक वाहनांनी ये-जा करायला लागले. वेळ, पैसे, ताकद तर वाचलीच. पण प्रदूषणही कमी झालं. मग तो प्रयोग जर्मनीभर राबवण्यात आला. युरोपात सगळीकडेच त्याची पुनरावृत्ती झाली. लक्झेंबर्गमधल्या मंडळींनी त्यांची सार्वजनिक वाहतूक पूर्णतः चकटफू करून टाकली. 

फ्रान्समधल्या शहरांत खाजगी पार्किंगसाठी राखलेले भले-दांडगे भूखंड आणि इमारती काढून घेण्यात आल्या आणि त्या सार्वजनिक वापराला खुल्या केल्या. ‘जिथले श्रीमंत लोक सार्वजनिक वाहतूक वापरतात, तो खरा प्रगत देश. जिथल्या गरिबांकडे मोटारी असतात, तो नाही!’ हे कोलंबियाच्या राजधानीच्या – बोगोटाच्या  महापौरांचं विधान आणि त्यांचे शहररचनेतले प्रयोगही असेच प्रसिद्ध आहेत. 

हे सगळे प्रयोग सरकारी कल्पकपणातून, सार्वजनिक वाहतुकीत केलेल्या गुंतवणुकीतून, जबाबदार नागरी सहभागातून केले गेले – यशस्वीही झाले. त्या प्रयोगांना ‘फुकटेपणा’ वा ‘रेवड्यावाटप’ अशी लेबलं लावली गेली नाहीत. त्याचा फायदा त्या शहरांच्या नागरिकांना झाला. 

वेगासाठी त्यांनी धुराची-धुळीची किंमत मोजली नाही, रोजच्या प्रवासासाठी प्राणांची बाजी लावली नाही, वा स्वतःच्या खिशातून भरमसाठ पैसाही मोजला नाही. आपण या प्रयोगांतून प्रेरणा कधी घेणार आहोत? की आपल्याला मोठाल्या, सुळसुळीत, वेगवान, महागड्या, नि खाजगी गाड्यांचं वेड - आणि पर्यायानं त्यातून येणारे ट्रॅफिकचे, प्रदूषणाचे, गर्दीचे प्रश्न आवडायला लागले आहेत?
meghana.bhuskute@gmail.com