उल्हासनगर महापालिकेची कारवाई केवळ कागदावरच, स्काय डोम हॉल आणि स्पेक्ट्रम रेसिडेन्सीचा वाद चव्हाट्यावर
By सदानंद नाईक | Updated: April 21, 2026 17:51 IST2026-04-21T17:51:03+5:302026-04-21T17:51:25+5:30
- सदानंद नाईक लोकमत न्यूज नेटवर्क उल्हासनगर : कॅम्प नं-३ येथील 'स्काय डोम हॉल'चे तब्बल साडेतीन हजार चौरस मीटरचे ...

उल्हासनगर महापालिकेची कारवाई केवळ कागदावरच, स्काय डोम हॉल आणि स्पेक्ट्रम रेसिडेन्सीचा वाद चव्हाट्यावर
- सदानंद नाईक
लोकमत न्यूज नेटवर्क
उल्हासनगर : कॅम्प नं-३ येथील 'स्काय डोम हॉल'चे तब्बल साडेतीन हजार चौरस मीटरचे अवैध बांधकाम आणि रस्त्यात अडथळा ठरणारी 'स्पेक्ट्रम रेसिडेन्सी' सध्या शहरात चर्चेचा विषय बनली आहे. महापालिकेच्या नगररचना विभागाने 'कारणे दाखवा' नोटिसा बजावूनही प्रत्यक्षात कारवाई ठप्प असल्याने, या अनधिकृत बांधकामांना नेमका कोणाचा राजकीय वरदहस्त आहे? असा संतप्त सवाल नागरिक विचारत आहेत.
उल्हासनगर शांतीनगर येथील स्काय डोम हॉलमध्ये विनापरवाना साडेतीन हजार चौरस मीटरचे वाढीव बांधकाम झाल्याची तक्रार नगररचना विभागाकडे प्राप्त झाली होती. तत्कालीन सहाय्यक संचालक ललित खोब्रागडे यांनी यावर कारवाईचे आदेश दिले होते. अतिक्रमण विभागाने काही प्रमाणात हातोडा चालवला खरा, मात्र 'सुधारित विकास आराखडा' सादर करण्याच्या नावाखाली ही कारवाई अर्धवट सोडण्यात आली. पुन्हा एकदा नोटीस बजावूनही परिस्थिती जैसे थे असल्याने महापालिकेच्या भूमिकेवर संशय व्यक्त केला जात आहे. तसेच कॅम्प नं-२ मधील स्पेक्ट्रम रेसिडेन्सी ही इमारत थेट रस्त्याच्या जागेत बाधित होत असल्याचे समोर आले आहे.
महापालिकेने या इमारतीला नोटीस दिली असली, तरी तिथे फ्लॅटची विक्री जोमाने सुरू आहे. भविष्यात खरेदीदारांची फसवणूक झाल्यास त्याला जबाबदार कोण? असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. सर्वसामान्य जनतेचा कष्टाचा पैसा अडकण्यापूर्वीच पालिकेने कठोर कारवाई करणे अपेक्षित असताना प्रशासन सुस्त का, असा सवाल केला जात आहे. उल्हासनगरातील या अवैध बांधकामांच्या मागे शहरातील मोठे राजकीय नेते, त्यांचे नातेवाईक आणि पदाधिकारी असल्याचा आरोप होत आहे. पालिका अधिकाऱ्यांना हाताशी धरून हे 'कलेक्टर' आणि 'नगररचना' नियमांना हरताळ फासला जात असल्याची चर्चा शहरात रंगली आहे.
सर्वेक्षण केल्यास मोठा घोटाळा उघड होणार?
महापालिका आयुक्तांनी जर शहरात नव्याने उभ्या राहिलेल्या सर्व बांधकामांचे आणि त्यांना मिळालेल्या परवानग्यांचे सखोल सर्वेक्षण केले, तर नगररचना विभागातील एक मोठा घोटाळा उघडकीस येण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.
नागरिकांची मागणी
सर्वसामान्य माणसाने विटा रचल्या तरी प्रशासन धावून येते, मग या बड्या धनदांडग्यांच्या साडेतीन हजार मीटरच्या अनधिकृत बांधकामावर कारवाई का होत नाही? असा प्रश्न विचारला जात असून, आयुक्तांनी स्वतः या प्रकरणात लक्ष देऊन अनधिकृत बांधकामांचा हा प्रश्न निकाली लावावा, अशी मागणी जोर धरत आहे.
दोन्ही बांधकामाला नोटीसा
महापालिका नगररचनाकार विभागाने दोन्ही बांधकामाला नोटीसा देऊन, कारवाईची प्रक्रिया सुरू आहे.
(विकास बिरारी, नगररचनाकार महापालिका)