विज्ञानाच्या प्रगतीसोबतच पर्यावरण संरक्षणाची जबाबदारी आता प्रत्येक नागरिकांवर आली आहे. पर्यावरणाचे संतुलन न राखल्यास मानवाला त्याची भविष्यात मोठी किंमत चुकवावी लागणार आहे. त्यासाठीच शालेय अभ्यासक्रमात पर्यावरण या विषयाचा समावेश करण्यात आला आहे. मात्र ...
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतर्गत देशभरात प्रधानमंत्री आवास उभारण्यात येत आहे. महाराष्ट्रात सन २०१९-२० या वर्षात १ लाख ५१ हजार ४८ आवासांना मंजुरी देण्यात आली. परंतु राज्य सरकारच्या योजनेतून फक्त १४ आवास मंजूर करण्यात आले. मंजूर आ ...
गोंदिया-बालाघाट मार्गावरील जुना उड्डाणपूल जीर्ण झाला असून तो केव्हाही कोसळण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यामुळे या पुलावरील जडवाहतूक पूर्णपणे बंद करण्याचे पत्र रेल्वे विभागाने जिल्हाधिकारी आणि सार्वजनिक बांधकाम विभागाला जून २०१८ मध्ये दिले होते. त ...
गोंदिया शहरात अवैध धंद्याना ऊत आले त्यामुळे नागरिकांनी निवेदन दिल्यामुळे स्थानिक गुन्हे शाखेच्या पथकाने धाड घालून ही कारवाई केली. शहरातील विद्यार्थी व युवक हे जुगार खेळविणाऱ्या लोकांकडून पैशाने विशिष्ट प्रकारची आयडी विकत घेऊन त्या आयडीवर पैशांच्या प् ...
सावलरामचा गळा दाबून व दगडाने डोके ठेचून खून केल्यानंतर त्याची ओळख पटू नये म्हणून तोंडावर व छातीवर पेट्रोल टाकून आग लावली. टोयाटोला येथील दिलीप सराटे यांच्या शेतापासून सुमारे ३ किमी. अंतरावर असलेल्या चांदलमेटा जंगल परिसरात नकट्या तलावाच्या अलीकडच्या न ...
गोंदिया व भंडारा जिल्ह्यातील नवेगाव-नागझिरा व्याघ्र राखीव क्षेत्र म्हणून १२ डिसेंबर २०१३ रोजी राज्यातील पाचवे व्याघ्र राखीव क्षेत्र अस्तीत्वात आले आहे. यात नवेगाव राष्ट्रीय उद्यान, नवेगाव अभयारण्य, नागझिरा अभयारण्य, नवीन नागझिरा अभयारण्य व कोका अभयार ...
अल्पवयीन बालकांमध्ये भर चौकात खून करण्याचे वाढलेले धाडस हे समाजात गुन्हेगारी कशी डोके वर उचलू पाहात आहे याचे हे मोठे उदाहरण आहे. सहजरित्या घातकशास्त्रही ऑनलाईनच्या माध्यमातून सहज मिळविता येतात हे या प्रकरणावरून लक्षात येते. गुन्हेगारीसाठी आता ऑनलाईनच ...
किशोरवयीन मुले देखील याच्या आहारी जाऊन याचे दुष्परिणाम मोठ्या प्रमाणात दिसू लागले आहेत. तेव्हा या सर्व बाबींवर त्वरीत नियंत्रण आणून अवैध व्यवसायांवर आळा घालावा अशी मागणी भारतीय जनता पक्षाच्या शिष्टमंडळाकडून पोलीस प्रशासनाला करण्यात आली आहे. तसे निवेद ...
शहरातील कचऱ्याचे वर्गीकरण करून तो संकलीत करता यावा, यासाठी नगर परिषदेला शासनाकडून ३३ ऑटो टिप्पर खरेदी करण्याची परवानगी देण्यात आली होती. त्यानुसार, नगर परिषदेने कोट्यवधी रूपये खर्चून हे ३३ ऑटो टिप्पर खरेदी केले. ते जुलै महिन्यात नगर परिषदेत आले. मात् ...