जिल्हा परिषदमध्ये प्रलंबित असलेली मुदतबाह्य, निरूपयोगी व परिणामशून्य विधी प्रकरणे प्रशासनासाठी ठोकेदुखी ठरली. त्यामुळे अशा प्रकरणाचा निपटारा करण्यासाठी शासनाच्या आदेशानुसार जि.प. अंतर्गत एक समिती गठित करण्यात येणार आहे. ...
न्यायालयीन लढा देत केस जिंकलेल्या ५० माध्यमिक शिक्षकांना मान्यता न देता माध्यमिक शिक्षण विभागाने त्या शिक्षकांवर अन्याय केला आहे. न्यायालय त्या शिक्षकांना माध्यमिक विद्यालयात रूजू होण्याचे आदेश देत असताना चुकीच्या पद्धतीने त्यांचे अॅप्रूव्हल रोखून ध ...
लोकसंख्येवर नियंत्रण आणण्यासाठी शासकीय सेवेत असणाºया अ,ब,क,ड संवर्गातील कर्मचाऱ्यांना २८ मार्च २००५ नंतर तिसरा अपत्य झाल्यास त्या कर्मचाऱ्यांना सेवेतून बडतर्फ करण्याचा नियम आहे. सन २००५ नंतर तिसरे अपत्य असलेले शेकडो कर्मचारी जिल्हा परिषद अंतर्गत सेवा ...
जिल्हा परिषदेचे सन २०१९-२० या आर्थिक वर्षाच्या २४ कोटी ५० लाख रुपयांच्या मूळ अंदाजपत्रकास व सन २०१९-२० या आर्थिक वर्षाच्या सुधारित २७ कोटी ५० लाख रुपयांच्या अंदाजपत्रकाला १३ आॅगस्ट रोजी जिल्हा परिषदेच्या आमसभेत एकमताने मंजुरी प्रदान करण्यात आली. ...
ग्रामसेवक संवर्गाच्या प्रलंबित मागण्यांची सोडवणूक करण्यासाठी राज्य पातळीवर सुरु असलेल्या आंदोलनांतर्गत मंगळवारी येथील जिल्हा परिषदेसमोर जिल्हाभरातील ग्रामसेवकांनी दिवसभर धरणे आंदोलन केले. ...
मानोरी : येवला पंचायत समितीचे गटविकास अधिकारी डॉ. उमेश देशमुख यांनी तालुक्यातील मानोरी बुद्रुक येथे मंगळवारी (दि.१३) भेट दिली. यावेळी दलित वस्तीमध्ये नव्याने करण्यात आलेल्या कॉँक्रीट रस्त्याची पाहणी केली. तसेच जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळेला देखील भेट द ...
