२७ कोटींच्या सुधारित बजेटवर शिक्कामोर्तब

जिल्हा परिषदेचे सन २०१९-२० या आर्थिक वर्षाच्या २४ कोटी ५० लाख रुपयांच्या मूळ अंदाजपत्रकास व सन २०१९-२० या आर्थिक वर्षाच्या सुधारित २७ कोटी ५० लाख रुपयांच्या अंदाजपत्रकाला १३ आॅगस्ट रोजी जिल्हा परिषदेच्या आमसभेत एकमताने मंजुरी प्रदान करण्यात आली.

ठळक मुद्देजिल्हा परिषद : पदाधिकाऱ्यांनी सुचविले तरतुदीत बदल, अनावश्यक तरतुदीला कात्री

लोकमत न्यूज नेटवर्क
अमरावती : जिल्हा परिषदेचे सन २०१९-२० या आर्थिक वर्षाच्या २४ कोटी ५० लाख रुपयांच्या मूळ अंदाजपत्रकास व सन २०१९-२० या आर्थिक वर्षाच्या सुधारित २७ कोटी ५० लाख रुपयांच्या अंदाजपत्रकाला १३ आॅगस्ट रोजी जिल्हा परिषदेच्या आमसभेत एकमताने मंजुरी प्रदान करण्यात आली.
लोकसभा निवडणुकीची आदर्श आचारसंहिता लागू असताना मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी रवींद्र येवले यांनी सदर बजेट तयार करून मान्यतेसाठी मुख्य कार्यकारी अधिकारी मनीषा खत्री यांचे कडे सादर केले होते. त्यानंतर आता सदर सभागृहात २७ कोटी ५० लाख रूपये शिलकीच्या अंदाजपत्रकास मंजूरी देण्यात आली. जिल्हा परिषदेच्या अर्थसंकल्पात विविध विकासाकडे आणि प्रशासनावरील खर्च यांचा ताळमेळ घालण्याचा प्रयन्न करून अनावश्यक बाबीवरील तरतूद कमी करण्याचे काँग्रेसचे गटनेता बबलू देशमुख यांनी सभेत सुचविले. त्यांनी सुचविलेल्या अनेक मुद्यांना पीठासीन सभापती नितीन गोंडाणे यांनी मंजुरी दिली. सन २०१९-२० च्या एकूण अंदाजपत्रकात व्याजासाठी भरीव तरतूद करण्यात आली. जमीन महसुलाचे दोन कोटी, मुद्रांक शुल्काचे तीन कोटी व व्याजाचे ६ कोटी ३० लाख अंदाजित उत्पन्न अपेक्षित आहे. विशेष म्हणजे, जिल्हा परिषदेचे महत्त्वाचे लेखाशीर्ष असलेली लोकोपयोगी लहान कामे व योजना याकरिता पाच कोटींची तरतूद ही वाढविण्यात आली आहे. याशिवाय बांधकाम, शिक्षण, पाणीपुरवठा, सिंचन, समाजकल्याण, महिला व बाल कल्याण, आरोग्य, पंचायतराज कार्यक्रम, जिल्हा परिषद सुरक्षेसाठी पाच लाख, परिसर स्वच्छता, प्रसाधनगृह बांधकामासाठी तीन लाख रुपयांची तरतूद या अंदाजपत्रकात करण्यात आली आहे व इतर कामांसाठीही भरीव तरतूद या अंदाजपत्रकात केली आहे.
सभेला जिल्हा परिषद उपाध्यक्ष दत्ता ढोमणे, सभापती जयंत देशमुख, बळबंत वानखडे, सुशीला कुकडे, वनिता पाल, सदस्य बाळासाहेब हिंगणीकर, प्रियंका दगडकर, महेंद्रसिंह गैलवार, सुहासिनी ढेपे, पूजा हाडोळे, देवेंद्र भुयार, विक्रम ठाकरे, शरद मोहोड, प्रवीण तायडे, सुनील डिके, गजानन राठोड, पूजा येवले, प्रभारी सीईओ विनय ठमके, मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी रवींद्र येवले, डेप्युटी सीईओ नारायण सानप, दिलीप मानकर, प्रशांत थोरात, श्रीराम कुलकर्णी, माया वानखडे, कार्यकारी अभियंता प्रशांत गावंडे, राजेंद्र सावळकर, जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकारी डॉ. विजय राहाटे, डीएचओ दिलीप रमणले यांच्यासह अन्य खातेप्रमुख व गटविकास अधिकारी उपस्थित होते.
५३ टक्के निधी राखीव
जिल्हा परिषदेच्या बजेटमध्ये ५५ टक्के निधी शासननिर्णयानुसार राखीव ठेवावा लागतो. यामध्ये अपंग पाच टक्के, महिला बालकल्याण १० टक्के, समाजकल्याणसाठी २० टक्के, पाणीपुरवठा २० टक्के हा राखीव निधी असतो. तो वगळता विविध योजना व विकासकामांसाठी तरतूद करण्यात आली, तर १३ वने अंतर्गत प्राप्त होणारे सात टक्के अनुदान वनक्षेत्रातील कामांसाठीच खर्च करावे लागते.
तरतुदीत होणार सुधारणा
जिल्हा परिषद प्रशासनाने तयार केलेल्या अर्थसंकल्पात कृषी विकासासाठी १ कोटी ३९ लाख, समाजकल्याण १ कोटी ३८ लाख ३ हजार, पाणीपुरवठा ३ कोटी ५६ लाख, महिला व बाल कल्याण १ कोटी ३५ लाख, दिव्यांग ६२ लाख, शिक्षण १ कोटी ३९ लाख ३० हजार, रस्ते व परिवहन १ कोटी ५ लाख २ हजार, आरोग्य १ कोटी १६ लाख ७६ हजार, पंचायतराज ११ कोटी २१ लाख १६ हजार, कला व संस्कृती ३० लाख ५२ हजार, पशुसंवर्धन २४ लाख २६ हजार, सिंचन ३५ लाख ३ हजार या प्रमाणे तरतुदी केल्या होत्या. मात्र आता पदाधिकाऱ्यांनी बजेटमध्ये सुचविल्याप्रमाणे बहुतांश विभागातील योजना व विकासकामांच्या तरतुदीत बदल होऊन निधी कमी-जास्त होणार आहे.