लाईव्ह न्यूज :

Daily Top 2Weekly Top 5
AllNewsPhotosVideos
सर्वोच्च न्यायालय

सर्वोच्च न्यायालय, मराठी बातम्या

Supreme court, Latest Marathi News

साखळी बॉम्बस्फोट : उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला 'सर्वोच्च' स्थगिती; आरोपी पुन्हा तुरुंगात जाणार? - Marathi News | Big Breaking: Mumbai Local Train bomb blasts Case, Supreme Court stays High Court decision; Will the 11 accused go back to jail? | Latest maharashtra News at Lokmat.com

महाराष्ट्र :साखळी बॉम्बस्फोट : उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला 'सर्वोच्च' स्थगिती; आरोपी पुन्हा तुरुंगात जाणार?

Mumbai Local Train bomb blasts Case: मुंबई साखळी बॉम्ब स्फोट प्रकरणी आरोपींची निर्दोष मुक्तता केली होती. आरोपी तुरुंगाबाहेर आले आहेत. ...

'वृत्तपत्रातून पती-सासऱ्याची माफी मागा', पदाचा गैरवापर करणाऱ्या IPS पत्नीला सर्वोच्च न्यायालयाने फटकारले - Marathi News | 'Apologize to husband and in-laws through newspaper', Supreme Court reprimands IPS wife for misusing position | Latest national News at Lokmat.com

राष्ट्रीय :'वृत्तपत्रातून पती-सासऱ्याची माफी मागा', पदाचा गैरवापर करणाऱ्या IPS पत्नीला सर्वोच्च न्यायालयाने फटकारले

Supreme Court: सर्वोच्च न्यायालयाने IPS पत्नीला दरमहा दिला जाणारा १.५ लाख रुपये पोटगीचा निर्णयही रद्द केला. ...

१२ कोटी रुपये, BMW आणि मुंबईत घर... पोटगीची मागणी ऐकून सुप्रीम कोर्ट म्हणालं,'तू कमवत का नाही?' - Marathi News | CJI Gavai reprimanded the woman who was demanding alimony of Rs 12 crore from her husband in court | Latest national News at Lokmat.com

राष्ट्रीय :१२ कोटी रुपये, BMW आणि मुंबईत घर... पोटगीची मागणी ऐकून सुप्रीम कोर्ट म्हणालं,'तू कमवत का नाही?'

१२ कोटींच्या पोटगीसाठी सुप्रीम कोर्टात पोहोचलेल्या महिलेला सुप्रीम कोर्टाने चांगलेच फटकारले. ...

"आधार, मतदान ओळखपत्र आणि रेशन कार्ड विश्वासार्ह कागदपत्रे नाहीत"; निवडणूक आयोगाची सुप्रीम कोर्टात धक्कादायक माहिती - Marathi News | "Aadhaar, voter ID card and ration card are not reliable documents"; Election Commission's shocking information in Supreme Court | Latest national News at Lokmat.com

राष्ट्रीय :"आधार, मतदान कार्ड, रेशन कार्ड विश्वासार्ह कागदपत्रे नाहीत"; निवडणूक आयोगाची सुप्रीम कोर्टात माहिती

Election Commission Supreme Court Bihar Voter List: बिहारमध्ये विधानसभा निवडणुकीपूर्वीच बोगस मतदारांवरून गदारोळ उठला आहे. आता निवडणूक आयोगाने पडताळणी कार्यक्रम हाती घेतला आहे. ...

आम्हाला तोंड उघडण्यास भाग पाडू नका; ईडी.. तुमचा राजकीय वापर का हाेतोय? - Marathi News | Don't force us to open our mouths; ED.. why are you being used politically? | Latest national News at Lokmat.com

राष्ट्रीय :आम्हाला तोंड उघडण्यास भाग पाडू नका; ईडी.. तुमचा राजकीय वापर का हाेतोय?

सरन्यायाधीशांच्या नेतृत्वातील खंडपीठाने फटकारले : आम्हाला महाराष्ट्राबाबत अनुभव आहे; देशभरात हा प्रकार कायम ठेवू नका, राजकीय लढाई मतदारांसमोर होऊ द्या; तुमच्याआड नकाे   ...

"आम्हाला तोंड उघडायला लावू नका..."; सुप्रीम कोर्ट ईडीवर संतापले; काय आहे प्रकरण? - Marathi News | "Don't make us open our mouths..."; Supreme Court gets angry at ED; What is the Karnataka matter? | Latest national News at Lokmat.com

राष्ट्रीय :"आम्हाला तोंड उघडायला लावू नका..."; सुप्रीम कोर्ट ईडीवर संतापले; काय आहे प्रकरण?

सरन्यायाधीश भूषण गवई आणि न्या. विनोद चंद्रन यांच्या खंडपीठासमोर ईडीच्या याचिकेवर सुनावणी करण्यात आली ...

राज ठाकरेंविरोधात सुप्रीम कोर्टात याचिका; वकिलाने केली गुन्हा दाखल करण्याची मागणी, कार्यकर्त्यांचाही उल्लेख - Marathi News | PIL filed in the Supreme Court against MNS chief Raj Thackeray alleging that he is spreading linguistic hatred | Latest mumbai News at Lokmat.com

मुंबई :राज ठाकरेंविरोधात सुप्रीम कोर्टात याचिका; वकिलाने केली गुन्हा दाखल करण्याची मागणी, कार्यकर्त्यांचाही उल्लेख

भाषिक द्वेष पसरवल्याचा आरोप करत मनसे प्रमुख राज ठाकरे यांच्याविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करण्यात आली आहे ...

महाराष्ट्र, केंद्र सरकारला सुप्रीम कोर्टाचे खडे बोल ; विशेष न्यायालय स्थापना प्रस्तावासाठी शेवटची संधी - Marathi News | Supreme Court's stern words to Maharashtra, Central government; Last chance for proposal to establish special court | Latest national News at Lokmat.com

राष्ट्रीय :महाराष्ट्र, केंद्र सरकारला सुप्रीम कोर्टाचे खडे बोल ; विशेष न्यायालय स्थापना प्रस्तावासाठी शेवटची संधी

न्यायालयाने सांगितले की, विशेष न्यायालयांच्या स्थापनेकरिता ठोस प्रस्ताव तयार करण्यासाठी शेवटची संधी केंद्र व महाराष्ट्र सरकारला देण्यात येत आहे. यासंदर्भातील न्यायालयाच्या आदेशावर दोन्ही सरकारांनी चार आठवड्यांच्या आत उत्तर द्यायचे आहे. ...