राज्य सरकारने नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाला २०२३-२४ या आर्थिक वर्षासाठी सुमारे ५० हजार कोटी रुपयांच्या महसुलाचे उद्दिष्ट दिले होते. विभागाने हे उद्दिष्ट सहज साध्य केले. ...
shet raste yojana ग्रामीण भागातील शेत आणि पाणंद रस्त्यांची वाढती गरज लक्षात घेता, तसेच मनरेगा अंतर्गत कामांमध्ये येणाऱ्या अडचणींमुळे शेतकऱ्यांना भेडसावणाऱ्या समस्यांवर उपाय म्हणून राज्यात शेतरस्ते योजना राबविण्याचे ठरवले आहे. ...
tukade bandi वाटणीपत्राचे अनेक दावे तहसीलदारांकडे प्रलंबित आहेत. चार भावांतील एखाद्यानं जमीन विकली, तर १५ गुंठ्याचा गट असेल, तर विकत घेणाऱ्याला मालकी हक्क मिळत नाही. ...
janam mrutyu dakhala जन्म-मृत्यू नोंदणी कायद्यात ११ ऑगस्ट २०१३ रोजी सुधारणा करण्यात आली होती. यापुढे केवळ जिल्हाधिकारी किंवा सक्षम प्राधिकाऱ्यांनीच या प्रकरणांची फेरतपासणी करावी. ...
