यापूर्वी शिक्षण, आरोग्य, संरक्षण, कौटुंबिक निर्णय प्रक्रियेत सहभाग याबाबत व्यापक जनजागृती करण्यात आली होती. प्रत्यक्षात शेतीतील सुमारे ७० टक्के कामे महिलांकडून केली जातात. ...
शासनाने ई-हक्क प्रणाली सुरू केली असून त्याअंतर्गत अकरा विविध सेवा ऑनलाईन दिल्या जात आहेत. त्यामुळे वारस नोंद इ करार, कर्जाचा बोजा चढविणे अशा कामांसाठी शेतकऱ्यांना यापुढे तलाठी कार्यालयात जाण्याची गरज नाही. ...
राज्यात पुढील सहा महिन्यांनंतर होणारे दस्त नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाच्या ई-प्रमाण या पोर्टलवर संरक्षित करण्यात येणार असून, बँकांना केवळ दस्त क्रमांकाच्या आधारे त्याची सत्यता पडताळणी करता येणार आहे. ...
राज्य सरकारने प्रकल्पग्रस्तांसाठी स्वतंत्र महामंडळ स्थापन करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. राज्यात रस्ते, धरणे, औद्योगिक वसाहती, मेट्रो, विमानतळ यांसारख्या विविध विकास प्रकल्पांसाठी मोठ्या प्रमाणावर भूसंपादन करण्यात येते. ...
Bibtya Attack State Disaster: वन्यजीव हल्ल्यात मृत्यू झाल्यास वारसांना दिली जाणार आहे. आधी या भरपाईसाठी निधी मर्यादित होता. पण, आता मिळणारा निधी केंद्र व राज्य शासनाच्या आपत्ती विभागाकडून उपलब्ध होईल. ...
