सर्वोच्च न्यायालयाच्या ५ न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने आरक्षणाच्या संदर्भात महत्त्वपूर्ण निर्णय घेताना २००६ मधील नागराज खटल्यातील ५ न्यायाधीशांच्या निकालाचा पुनर्विचार करणे ...
राष्ट्रपतींनी एकदा एखादा समाज मागास असल्याचे ठरवून त्याचा समावेश संबंधित अनुसूचित केल्यानंतर बढत्यांमधील आरक्षणाच्या वेळी त्या समाजाचे मागासलेपण पुन्हा सिद्ध करण्याची गरज नाही, हा केंद्र सरकारने केलेला युक्तिवाद उच्च न्यायालयाने बुधवारी मान्य केला. ...
महाराष्ट्रातील मराठा समाज पुणे येथील बालचित्रवाणी स्थित छत्रपती शाहू महाराज संशोधन, प्रशिक्षण व मानवविकास (सारथी ) संस्थेत एक दिवसीय लाक्षणिक उपोषणास बसणार आहेत. ...
स्वातंत्र्योत्तर काळात जेव्हा देशाच्या प्रगतीच्या योजना आखल्या जात होत्या तेव्हा दलितांना इतरांच्या पातळीवर आणण्यासाठी काही विशेष प्रयत्न केले पााहिजेत या जाणिवेतून संविधानात काही विशेष तरतुदी करण्यात आल्या. ...
केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्री थावरचंद गेहलोत आणि राज्यमंत्री रामदास आठवले यांच्याशीही खासदार शिंदे यांनी पत्रव्यवहार केला होता. या पाठपुराव्याला यश आले असून राज्य सरकारने आता रक्तदोषामुळे येणाऱ्या ...
