मराठा आरक्षण हा महाराष्ट्रातील ज्वलंत मुद्दा बनला आहे. मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे, या मागणीसाठी सकल मराठा क्रांती मोर्चा नावाने राज्यात जवळपास 53 मोर्चे काढण्यात आले. त्यानंतर, महाराष्ट्र सरकारने एसईबीसी प्रवर्गातून मराठा समाजाला आरक्षण दिले आहे. त्यासाठी, अध्यादेशही काढण्यात आला आहे. केवळ, शिक्षण आणि नोकरीमध्ये हे एसईबीसी प्रवर्गातील आरक्षण लागू असणार आहे. Read More
केंद्र सरकारने केलेली १०२ वी घटना दुरुस्ती व फडणवीस सरकारच्या काळात स्थापन झालेल्या गायकवाड आयोगाच्या अहवालात मराठा समाजाची अपवादात्मक व असाधारण परिस्थिती दिसून येत नसल्याचे सांगून सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण कायदा नाकारला आहे ...
सरकारला अडचणीत आणण्याच्या राजकीय स्वार्थासाठी कोरोना काळात नागरिकांच्या आरोग्याला धोका निर्माण करणारे हे उद्योग योग्य नसल्याचे सांगून मराठा समाजाने भूलथापा व अपप्रचाराला बळी पडू नये असे आवाहन त्यांनी केले. ...
Maratha Reservation : सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण रद्द केल्यानंतर गुरुवारी आमदार मेटे यांनी मराठा क्रांती मोर्चा व इतर संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांसोबत बैठक घेतली. ...
