Maratha Reservation : बंगालसारखा खेळ महाराष्ट्रात खेळू नका, चव्हाणाचं फडणवीसांना प्रत्युत्तर
By ऑनलाइन लोकमत | Published: May 7, 2021 05:37 AM2021-05-07T05:37:13+5:302021-05-07T05:37:57+5:30
केंद्र सरकारने केलेली १०२ वी घटना दुरुस्ती व फडणवीस सरकारच्या काळात स्थापन झालेल्या गायकवाड आयोगाच्या अहवालात मराठा समाजाची अपवादात्मक व असाधारण परिस्थिती दिसून येत नसल्याचे सांगून सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण कायदा नाकारला आहे
Maratha Reservation : बंगालसारखा खेळ महाराष्ट्रात खेळू नका, चव्हाणाचं फडणवीसांना प्रत्युत्तर
लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : मराठा आरक्षणप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर विरोधी पक्षातील काही मंडळी मराठा समाजाला चिथावणी देत असल्याची माहिती समोर येते आहे. राज्यातील कोरोनाचे संकट लक्षात घेता सर्वसामान्यांचे आरोग्य धोक्यात आणणारा पश्चिम बंगालसारखा निर्लज्ज राजकीय खेळ महाराष्ट्रात खेळू नका, असे आवाहन सार्वजनिक बांधकाममंत्री व मराठा आरक्षणविषयक मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी केले आहे.
ते म्हणाले की, केंद्र सरकारने केलेली १०२ वी घटना दुरुस्ती व फडणवीस सरकारच्या काळात स्थापन झालेल्या गायकवाड आयोगाच्या अहवालात मराठा समाजाची अपवादात्मक व असाधारण परिस्थिती दिसून येत नसल्याचे सांगून सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण कायदा नाकारला आहे. केंद्रीय मागास वर्ग आयोगामार्फत राष्ट्रपतींकडून मराठा आरक्षणाला मान्यता मिळवण्याचा मार्ग सर्वोच्च न्यायालयाने दाखवला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे निकालपत्र अभ्यासले जात असून, पुढील दोन दिवसांत मराठा आरक्षण उपसमितीची बैठक होईल व त्यामध्ये उपलब्ध पर्यायांबाबत चर्चा केली जाईल, अशी माहिती त्यांनी दिली.
२०१८ मधील एसईबीसी आरक्षण कायदा नवीन नसून, जुनाच कायदा असल्याचा देवेंद्र फडणवीस यांचा दावाही त्यांनी खोडला. या कायद्याची प्रत पत्रकारांना दाखवून पान सहावरील कलम १८ मध्ये हा कायदा अस्तित्वात आल्यानंतर जुना कायदा संपुष्टात येईल, असे स्पष्टपणे नमूद असल्याचे त्यांनी निदर्शनास आणून दिले.
फडणवीसांना प्रत्युत्तर
nतत्कालीन भाजप सरकारला श्रेय मिळू नये म्हणून मराठा आरक्षण कायदा टिकवण्यात आला नाही, या देवेंद्र फडणवीस यांच्या विधानालाही अशोक चव्हाण यांनी चोख प्रत्युत्तर दिले. भाजपला श्रेय मिळेल, अशी भीती असती, तर हा कायदा तयार करताना आम्ही तत्कालीन सरकारला एकमुखी पाठिंबा दिला नसता. भाजपला श्रेयच हवे असेल, तर त्यास आमची हरकत नाही.
nआताही त्यांनी केंद्र सरकारच्या मदतीने केंद्रीय मागास आयोगाच्या माध्यमातून राष्ट्रपतींकडून हा कायदा मंजूर करून घ्यावा आणि संपूर्ण श्रेय घेऊन जावे, असेही चव्हाण म्हणाले.
