लाईव्ह न्यूज :

Daily Top 2Weekly Top 5
AllNewsPhotosVideos
उच्च न्यायालय

उच्च न्यायालय

High court, Latest Marathi News

FELUDA Test for Corona: फेलुदा टेस्ट म्हणजे काय?; मिनिटात सांगतं, कोरोना झालाय की नाही. RTPCR च्या पेक्षा किती चांगली? - Marathi News | Feluda Test For Covid-19 Infection All You Need To Know About This Paper Based Test Strip | Latest health Photos at Lokmat.com

आरोग्य :FELUDA Test for Corona: फेलुदा टेस्ट म्हणजे काय?; मिनिटात सांगतं, कोरोना झालाय की नाही. RTPCR च्या पेक्षा किती चांगली?

Feluda test for Covid-19: दिल्ली हायकोर्टाने अलीकडेच ICMR ला सांगितलं, स्वस्त आणि लवकर रिझल्ट देणाऱ्या कोरोना चाचणी सर्वसामान्य जनतेसाठी उपलब्ध करून दिल्या पाहिजेत. ...

दहावीची परीक्षा नकाेच; पालक दाखल करणार हस्तक्षेप याचिका, उच्च न्यायालयात घेणार धाव - Marathi News | Don't take the 10th exam; Parents will file an intervention petition in High Court | Latest maharashtra News at Lokmat.com

महाराष्ट्र :दहावीची परीक्षा नकाेच; पालक दाखल करणार हस्तक्षेप याचिका, उच्च न्यायालयात घेणार धाव

काेराेनाच्या पार्श्वभूमीवर दहावीच्या विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा रद्दचा निर्णय शालेय शिक्षण विभागाने घेतला. मात्र, अकरावी प्रवेश प्रक्रियेसाठी सीईटी परीक्षा घेण्याचा विचार आहे. ...

देह व्यापारासाठी मुलीला विकणाऱ्याला जामीन नाकारला - Marathi News | The man who sold the girl for prostitution was denied bail | Latest nagpur News at Lokmat.com

नागपूर :देह व्यापारासाठी मुलीला विकणाऱ्याला जामीन नाकारला

Nagpur News मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने देह व्यापारासाठी मुलीला विकणाऱ्या आरोपीची अटकपूर्व जामीन देण्याची विनंती फेटाळून लावली. न्यायमूर्तीद्वय झेड ए़ हक व अमित बोरकर यांनी हा निर्णय दिला. ...

गोव्यात ऑक्सिजनअभावी आणखी १५ रुग्ण दगावले, उच्च न्यायालयाने सरकारला फटकारले - Marathi News | In Goa 15 more patients succumbed to lack of oxygen, the High Court slammed the government | Latest goa News at Lokmat.com

गोवा :गोव्यात ऑक्सिजनअभावी आणखी १५ रुग्ण दगावले, उच्च न्यायालयाने सरकारला फटकारले

केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांच्याशी मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी आज ऑक्सिजनच्या पुरवठ्याविषयी चर्चा केली. गडकरी यांनी गोव्याला वैद्यकीय ऑक्सिजनचा एक टँकर रोज पाठविण्याचे ठरवले.  ...

लसींचा पुरेसा साठा नाही आणि तुम्ही वैताग आणणारी कॉलरट्यून का ऐकवता?, कोर्टानं सरकारला झापलं - Marathi News | You Do Not Have Enough Vaccines And You Are Asking People To Get Vaccinated On The Annoying Dialer Tune says HC | Latest national News at Lokmat.com

राष्ट्रीय :लसींचा पुरेसा साठा नाही आणि तुम्ही वैताग आणणारी कॉलरट्यून का ऐकवता?, कोर्टानं सरकारला झापलं

देशातील जनतेला कोरोना लस घेण्याचं आवाहन करणाऱ्या डायलर कॉलरट्यूनच्या मुद्द्यावरुन दिल्ली हायकोर्टानं केंद्र सरकारवर ताशेरे ओढले आहेत. ...

न्यायाधीश, वकिलांच्या कोरोना लसिकरणावर भूमिका मांडा : उच्च न्यायालयाचे राज्य सरकारला निर्देश - Marathi News | Place role of corona vaccination of Judges and lawyers | Latest nagpur News at Lokmat.com

नागपूर :न्यायाधीश, वकिलांच्या कोरोना लसिकरणावर भूमिका मांडा : उच्च न्यायालयाचे राज्य सरकारला निर्देश

Corona vaccination of Judges and lawyers न्यायाधीश, न्यायालयीन कर्मचारी व वकिलांना तातडीने कोरोना प्रतिबंधक लस देण्याच्या मागणीवर येत्या १९ मेपर्यंत भूमिका मांडण्याचे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने राज्य सरकारला दिले आहेत. ...

उच्च न्यायालयाचा निर्णय : तबलिगी जमातच्या १२ सदस्यांविरुद्धचा एफआयआर रद्द - Marathi News | High Court decision: FIR against 12 members of Tablighi community canceled | Latest nagpur News at Lokmat.com

नागपूर :उच्च न्यायालयाचा निर्णय : तबलिगी जमातच्या १२ सदस्यांविरुद्धचा एफआयआर रद्द

FIR against Tablighi community canceled कोरोना संक्रमण रोखण्यासाठी सरकारच्या वतीने जारी करण्यात आलेल्या आदेशांचे उल्लंघन केल्यामुळे बुलडाणा शहर पोलिसांनी तबलिगी जमातच्या १२ सदस्यांविरुद्ध नोंदविलेला एफआयआर व संबंधित खटला मुंबई उच्च न्यायालयाच्या ना ...

परमबीर सिंग यांना दिलासा; २० मेपर्यंत अटक न करण्याचे राज्य सरकारचे उच्च न्यायालयाला आश्वासन - Marathi News | Relief to Parambir Singh; State government assures high court not to make arrest till May 20 | Latest crime News at Lokmat.com

क्राइम :परमबीर सिंग यांना दिलासा; २० मेपर्यंत अटक न करण्याचे राज्य सरकारचे उच्च न्यायालयाला आश्वासन

Relief to Parambir Singh : न्यायालयाने तक्रारदारालाही सुनावले. ही घटना २०१५ मध्ये घडली आणि  २०२१ मध्ये तुम्ही तक्रार करता? असा सवाल न्यायालयाने केला. ...