तालुक्यातील १२८ ग्रामपंचायती अंतर्गत १५२ गावामध्ये नागरिकांना भौतिक सुविधा देण्यासाठी लाखो रुपये खर्च करुन सौर पथदिवे बसवून विद्युत बचतीवर मात करण्याचा प्रयत्न झाला, मात्र सौर पथदिव्यांची दयनीय अवस्था आहे. यामुळे लाखोंचा खर्च वाया गेला. ...
नागपूर शहराला उपराजधानीचा दर्जा प्राप्त असल्याने १९९५-९६ साली शासनस्तरावर विशेष अनुदान देण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. काही वर्षे अनुदान मिळाले, पण नंतर बंद झाले. आता पुन्हा विशेष साहाय्यता अनुदान मिळावे म्हणून महापालिका राज्य सरकारकडे दरवर्षी ३२५ ...
मध्य प्रदेशातील चौराई धरणामुळे महाराष्ट्रातील पेंच प्रकल्पाच्या पाणीसाठ्यात आणि सिंचनात मोठ्या प्रमाणात झालेली घट लक्षात घेता व पाणीटंचाईवर मात करण्यासाठी शासनाने १ हजार १५ कोटी रुपयांच्या तीन भागात करण्यात येणाऱ्या दुष्काळ नियोजन कार्यक्रमाला प्रशास ...
अांतरजातीय विवाहांना प्राेत्साहन देण्यासाठी राज्य शासनाकडून अांतरजातीय विवाह करणाऱ्या जाेडप्यांना अर्थसहाय्य देण्यात येते. या याेजनेला नागरिकांचा चांगला प्रतिसाद मिळत अाहे. ...
जिल्ह्यात यावर्षी पाण्याची तीव्र टंचाई निर्माण झाली असून, टंचाई निवारणासाठी जिल्हा प्रशासनाने ग्रामीण भागामध्ये सुमारे २ कोटी रुपयांचे विविध कामे सुरू केली आहेत़ ...
जलयुक्त शिवार अभियानाच्या तिसऱ्या टप्प्यात मंजूर कामांसाठी जिल्ह्यास ३८ कोटी ३२ लाखांचा निधी मंजूर झाला आहे. त्यामुळे मंजूर कामे अधिक गतीने होण्यास मदत होणार आहे. ...
