१९७१ च्या कायद्याऐवजी लोकपाल कायद्यानुसार लोकायुक्त कायदा करण्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सरकारने मान्य केले; मात्र ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी सरकारचा हा प्रस्ताव फेटाळून लावत आपले उपोषण सुरूच ठेवले. ...
ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्ते अण्णा हजारे यांनी युपीए सरकारच्या काळात केलेल्या लोकपाल आंदोलनाचा भारतीय जनता पक्षाने राजकीय लाभ घेतला. मात्र आज सत्तेत आल्यानंतर भाजपाला अण्णांचाच विसर पडल्याची टीका विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी के ...
ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांच्या बहुतांश मागण्या राज्य सरकारने मान्य केल्या आहेत. केंद्र सरकारच्या अखत्यारित येणा-या मागण्याबाबत पाठपुरावा सुरु आहे. लवकरत त्याही मागण्या मान्य होतील, असे जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन यांनी सांगितले. ...
अण्णा हजारे यांच्या उपोषणाची सरकारने दखल घ्यावी. अण्णांचे प्राण महत्त्वाचे असून सरकारने त्यांच्या जीवाशी खेळू नये असे आवाहन शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी केले आहे. ...
राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रवक्ते नवाब मलिक यांनी अण्णा हजारे हे पैसे घेऊन उपोषण करतात, असा आरोप केला होता. त्याबाबत अण्णा हजारे यांच्यावतीने बदनामी आणि फौजदारी कारवाईची कायदेशीर नोटीस नवाब मलिक यांना पाठविण्यात आली आहे. ...
मनमोहन सिंग सरकारने मंजूर केलेल्या ‘लोकपाल’ कायद्याची मोदी सरकारला केवळ अंमलबजावणी करायची होती. ते का झाले नाही, हा अण्णांचा साधा प्रश्न आहे. मोदी मात्र त्यावर गप्प आहेत. ...
