पावसाळ्यात सरासरीपेक्षा २४ टक्क्यांनी कमी पाऊस व दिवसेंदिवस होत असलेला पाण्याचा प्रचंड उपसा, त्यातुलनेत न झालेले भूजल पुनर्भरण आदींमुळे विभागातील ४६ तालुक्यांतील भूजलस्तर १० फुटांपर्यंत कमी झाल्याचे धक्कादायक वास्तव आहे. भूजल सर्वेक्षण विभागाने ५६ ता ...
स्थानिक स्वराज्य संस्थांना आर्थिक वर्षात मिळालेला निधी खर्च न झाल्यास अखर्चित निधी शासन तिजोरीत जमा करणे अनिवार्य असून, तसे वित्त विभागाचे ६ जून २००८ रोजी शासन आदेशसुद्धा आहे. मात्र, नगर विकास विभागाशी संबंधित महापालिका, नगरपंचायत, नगर परिषदांनी सन २ ...
न्यायालयात केवळ विधी पदवीच्या पाच वर्षीय अभ्यासक्रमासाठी लागू पद्धतीला आव्हान देण्यात आले आहे. नवीन पद्धतीनुसार पहिल्या, तिसऱ्या, पाचव्या व सातव्या सत्राची परीक्षा घेण्याचा अधिकार महाविद्यालयांना देण्यात आला आहे. उर्वरित सत्रांची परीक्षा विद्यापीठ घ ...
चौदाव्या वित्त आयोगाचा निधी थेट ग्रामपंचायतीच्या बँक खात्यात जमा होत आहे. मात्र, चौथ्या वर्षासाठी निधी देण्याबाबत नव्याने आराखडे तयार करण्याच्या सूचना जि.प.च्या मुख्यकार्यकारी अधिका-यांना दिले आहेत. त्यामुळे चौदाव्या वित्त आयोगाच्या निधीवर ‘सीईओं’मार ...
जिल्ह्यासह विभागात आगामी काळात तापमानवाढ होणार असल्याचा ‘टेरी’चा अहवाल आहे. पिकांसाठी हे वातावरण अत्यंत घातक असल्याने आतापासूनच नियोजन हवे, यासाठी राज्याच्या पर्यावरण विभागाने शेतक-यांसाठी शिफारशी सुचविल्या आहेत. ...
महापालिका, नगरपालिका क्षेत्रातील सरकारी वा खासगी इमारतींचे ‘स्ट्रक्चरल आॅडिट’ ५० वर्षांपासून झाले नसल्याची धक्कादायक बाब निदर्शनास आली. याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने शासनाची कानउघाडणी केली असून, इमारतींचे ‘स्ट्रक्चरल आॅडिट’ सोबत फायर आॅडिट अनिवार्य ...
मेळघाटातील गाव पंचायत बँकांनी यंदा वाटलेल्या कर्जाची वसुली करताना मूळ रक्कम वगळून केवळ त्यावरील व्याजाचीच रक्कम वसूल करण्याचा निर्णय चाकर्दा या गावातील पंचायतने घेतला आहे. ...
