लोकसभेतील ५४३ जागांसाठी का लागू होऊ शकत नाही महिला आरक्षण, सरकार अन् विरोधकांचे दावे काय?

'नारी शक्ती वंदन कायद्या'अंतर्गत महिलांसाठी ३३% आरक्षण सप्टेंबर २०२३ मध्ये संसदेने एकमताने मंजूर केले आहे.

नवी दिल्ली - भारतीय संसदेत महिला आरक्षणावरून एक मोठा राजकीय आणि घटनात्मक वाद निर्माण झाला आहे. नरेंद्र मोदी सरकारच्या १२ वर्षांच्या कार्यकाळात पहिल्यांदाच संविधान (१३१ वी दुरुस्ती) विधेयक २०२६ हे असं विधेयक आहे जे लोकसभेत मंजूर झालं नाही. जेव्हा ३३% महिला आरक्षण आधीच कायदा म्हणून अस्तित्वात आहे तर सध्याच्या ५४३ जागांच्या लोकसभेत त्याची तात्काळ अंमलबजावणी का केली जाऊ शकत नाही? हा सर्वात मोठा प्रश्न सगळ्यांनाच पडला आहे.

सरकारचा काय प्लॅन होता आणि तो अयशस्वी का झाला?

सरकारने लोकसभेच्या जागांची संख्या ५० टक्क्यांनी वाढवून ५४३ वरून ८१६ करण्याचा प्रस्ताव ठेवला होता आणि भविष्यात ती ८५० पर्यंत वाढवण्याची शक्यताही वर्तवली होती. या नवीन जागांपैकी एक-तृतीयांश जागा महिलांसाठी राखीव ठेवल्या जाणार होत्या. मात्र विरोधी पक्षाने या योजनेला तीव्र विरोध केला. २०११ च्या जुन्या जनगणनेच्या आधारावर मतदारसंघ पुनर्रचना आणि जागाविस्तार करणे हे घाईचे ठरेल. कारण अनेक महत्त्वाचे प्रश्न आजही अनुत्तरित आहेत असा युक्तिवाद त्यांनी केला.

'नारी शक्ती वंदन कायद्या'अंतर्गत महिलांसाठी ३३% आरक्षण सप्टेंबर २०२३ मध्ये संसदेने एकमताने मंजूर केले आहे. १६ एप्रिल २०२६ रोजी ते शासकीय राजपत्रात अधिसूचितही करण्यात आले होते. हा कायदा संविधानाच्या कलम ३३४अ चा भाग आहे. तरीही एका स्पष्ट अटीमुळे त्याची आता अंमलबजावणी होऊ शकत नाही. या कायद्यानुसार महिला आरक्षण लागू करण्यापूर्वी तीन टप्पे आवश्यक आहेत. प्रथम, नवीन जनगणना पूर्ण करणे, त्यानंतर मतदारसंघ पुनर्रचना करणे आणि त्यानंतरच आरक्षण लागू केले जाऊ शकते. नवीन जनगणना नुकतीच सुरू झाल्यामुळे सध्याच्या कालमर्यादेत २०३४ पूर्वी हे आरक्षण लागू करणे कठीण मानले जात आहे.

विरोधी पक्षांचा आरोप, आम्ही ही अट मागितली नव्हती

 विरोधी पक्षाने ही अट लादली नाही. मल्लिकार्जुन खर्गे यांनी २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीपासून महिला आरक्षणाची अंमलबजावणी करण्याची मागणी केली होती, परंतु सरकारने नकार दिला असं एप्रिल २०२६ मध्ये लिहिलेल्या एका लेखात सोनिया गांधी यांनी म्हटलं आहे. २०११ च्या जनगणनेच्या आधारावर मतदारसंघांची पुनर्रचना करावी असा प्रस्ताव सरकारने २०२६ मध्ये मांडला होता. परंतु विरोधी पक्षाने हा प्रस्ताव दोन कारणांवरून फेटाळला. पहिले, प्रादेशिक विषमतेचा प्रश्न आधी सोडवला पाहिजे आणि दुसरे इतर मागासवर्गीयांसाठी (OBC) राजकीय आरक्षण स्थापित केले पाहिजे अशी विरोधकांची मागणी आहे.

ओबीसी आरक्षण हा सर्वात मोठा राजकीय मुद्दा

या संपूर्ण वादामागे एक मोठी घटनात्मक पोकळी आहे. ओबीसींना संसद आणि राज्य विधानसभांमध्ये कोणतेही राजकीय आरक्षण नाही. अनुसूचित जाती (एससी) आणि अनुसूचित जमाती (एसटी) यांना अनुच्छेद ३३० आणि ३३२ अंतर्गत आरक्षण मिळते परंतु ओबीसींसाठी अशी कोणतीही तरतूद नाही. सरकार जात जनगणना टाळत आहे कारण त्यामुळे आरक्षणाची मागणी आणखी वाढेल असं अखिलेश यादव यांनी संसदेत आरोप केला. २०२६ च्या जनगणनेत जवळपास १०० वर्षांत प्रथमच सर्व प्रवर्गांसाठी जात-आधारित जनगणना केली जाईल. याचे आकडे पुढील दोन वर्षांत अपेक्षित आहेत. त्यानंतरच ओबीसी आरक्षण आणि मतदारसंघ पुनर्रचना यांसारख्या मोठ्या निर्णयांवर गंभीर चर्चा शक्य होईल.

महिला आरक्षणाचा मुद्दा रखडला

महिला आरक्षणाचा मुद्दा नवीन नाही. पहिले विधेयक १९९६ मध्ये मांडण्यात आले होते, परंतु संसदेत एकमताच्या अभावामुळे ते वारंवार रखडले आहे. २००८ मध्ये मांडलेले विधेयक २०१० मध्ये राज्यसभेने मंजूर केले, परंतु ते लोकसभेत कधीच मांडले गेले नाही. सध्या २०११ च्या जनगणनेवर आधारित तिन्ही विधेयके लोकसभेत फेटाळली गेली आहेत. २०२३ चा महिला आरक्षण कायदा अजूनही लागू आहे. परंतु जनगणना आणि मतदारसंघ पुनर्रचनेच्या आवश्यकतेमुळे त्याची अंमलबजावणी होऊ शकत नाही.