PM नरेंद्र मोदी आज रात्री ८.३० वाजता देशाला संबोधित करणार; महिला आरक्षणावर बोलण्याची शक्यता

या विधेयकावर तब्बल २१ तास वादळी चर्चा झाली. यात विविध पक्षांच्या १३१ खासदारांनी आपली मते ठामपणे मांडली.

नवी दिल्ली - महिला आरक्षण घटना दुरुस्ती विधेयक लोकसभेत पारित न झाल्याने केंद्र सरकारला मोठा धक्का बसला आहे. त्यानंतर सत्ताधारी विरोधकांविरोधात आक्रमक झाल्याचे दिसून येते. त्यातच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आज रात्री ८.३० वाजता देशाला संबोधित करणार आहेत. आज दिल्लीत झालेल्या केंद्रीय कॅबिनेट बैठकीत पंतप्रधानांनी विरोधकांवर आरोप केले. महिला आरक्षण विधेयकाला पाठिंबा न देत विरोधकांनी महिलांविरोधात काम करण्याचा आरोप केला आहे.

पंतप्रधान कार्यालयाकडून ही माहिती शेअर करण्यात आली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी रात्री ८.३० वाजता देशाला संबोधित करतील. ते कोणत्या विषयावर बोलतील याबाबत कुठलीही माहिती दिली नाही. परंतु महिला आरक्षण विधेयक संसदेत नामंजूर झाल्याबद्दल मोदी बोलू शकतात अशी चर्चा आहे. माहितीनुसार, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी विरोधकांच्या या भूमिकेला चूक असल्याचं म्हटलं आहे. भविष्यात त्यांना मोठी राजकीय किंमत चुकवावी लागेल असा इशाराही पंतप्रधानांनी दिला आहे. सत्ताधारी भाजपाकडून देशातील प्रत्येक शहरात, गावांत विरोधकांच्या महिलांविषयी असणाऱ्या नकारात्मक भूमिकेबद्दल मेसेज पोहचवला जाणार आहे. विरोधी पक्ष त्यांची भूमिका योग्य असल्याचं दाखवण्याचा प्रयत्न करताहेत असंही पंतप्रधानांनी कॅबिनेट बैठकीत सांगितले.

Prime Minister Narendra Modi will address the nation at 8:30 PM tonight. pic.twitter.com/1lg1catv0A

— ANI (@ANI) April 18, 2026

 
घटनादुरुस्ती विधेयक का फेटाळले गेले?

विरोधी पक्षांच्या 'इंडिया' आघाडीने या विधेयकाला कडाडून विरोध केला. लोकसंख्या कमी असलेल्या दक्षिण भारतातील राज्यांच्या लोकसभेतील जागा उत्तर भारताच्या तुलनेत कमी होतील अशी भीती विरोधकांनी व्यक्त केली. महिला आरक्षणाचे नाव घेऊन सरकार केवळ मतदारसंघांची पुनर्रचना लादू पाहत आहे असा आरोप केला. संविधान (१३१वी दुरुस्ती) विधेयक हे लोकसभेत अपेक्षित दोन तृतीयांश बहुमत न मिळाल्याने नामंजूर झाल्याने केंद्र सरकारने सीमांकन सुधारणा संविधान विधेयक २०२६ आणि केंद्रशासित प्रदेश कायदा (दुरुस्ती) विधेयकावर मतदान घेण्यास नकार दिला. या विधेयकावर तब्बल २१ तास वादळी चर्चा झाली. यात विविध पक्षांच्या १३१ खासदारांनी आपली मते ठामपणे मांडली. यात ५६ महिला खासदारांचाही समावेश होता. महिलांना अधिकार देण्यासाठी केंद्र सरकारचा लढा सुरूच राहील, अशी भूमिका केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू यांनी मांडली.

काय म्हणाले राहुल गांधी?

संविधान दुरुस्ती विधेयकाचा महिला आरक्षणाशी काहीही संबंध नाही. देशाचा निवडणूक नकाशा बदलण्याचा केंद्र सरकारचा प्रयत्न असून दक्षिण, ईशान्य आणि लहान राज्यांचे प्रतिनिधित्व कमी करण्याचा डाव असून सरकारचे हे राष्ट्रविरोधी कृत्य आहे अशी टीका लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी केली.