हा प्रकार म्हणजे एकप्रकारची बीओटीच आहे. सर्व कागदपत्रे दिल्यानंतर शाखा अभियंत्याच्या सह्या व शिक्क्यानंतरच तो परवाना वैध ठरणार आहे. म्हणजे शेवटी महापालिकेचे नियंत्रण आलेच. यात आर्किटेक्टचे काम वाढले असून, त्याच्या शुल्कात स्पष्टता नाही. ...
समाजामध्ये वावरत असताना कोठेही घाबरू नये. आपल्या हक्काबाबत जागृत रहावे. आपले हक्क सुरक्षित ठेवण्यासाठी प्रयत्न करा, असे आवाहन जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच सांगलीचे अध्यक्ष मुकुंद दाते यांनी केले. ...
राष्ट्रीय ग्राहक दिनानिमित्त ग्राहकांच्या जनजागृतीसाठी शासकीय व निमशासकीय विभागांमार्फत बस स्थानक सांगली येथे उभारण्यात आलेल्या प्रबोधनपर स्टॉलचे उद्घाटन अप्पर जिल्हाधिकारी गोपीचंद कदम यांच्याहस्ते करण्यात आले. ...
सार्वजनिक मालमत्तेचे नुकसान, पोलिसांवर प्राणघातक हल्ले करत आहेत. अशा दंगलखोरांचा सरकारने तातडीने बंदोबस्त करून, मालमत्तेची होणारी नुकसान भरपाई त्यांच्याकडून करून घ्यावी, अशी मागणी सरकारकडे करणार आहोत. ...
तालुक्यातील देशिंग, हिंगणगाव येथे साहित्यसंमेलने दररवर्षी होतात. परंतु या संमेलनातूनही आजपर्यंत ठोसपणे चारुतासागर यांच्या स्मारकाची मागणी झालेली नाही किंवा तालुक्यातील साहित्यिकही या मागणीसाठी पुढे आले नाहीत. मळणगाव येथील चारुतासागर फौंडेशनच्यावतीने ...
देशमुख यांनी बाजी मारून पावणेतीन वर्षे अध्यक्षपद मिळविले. त्यावेळी रयत विकास आघाडीचे चार, शिवसेनेचे तीन, माजी मंत्री अजितराव घोरपडे गटाचे दोन, स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचा एक अशा दहा सदस्यांनी पाठिंबा दिला होता. शिवसेनेला उपाध्यक्षपद, तर रयत विकास आघाड ...
भंडारी म्हणाले की, नागरिकत्व सुधारणा कायदा अल्पसंख्याकांच्या विरोधात असल्याचा गैरसमज विरोधक पसरवत आहेत. देशात धर्माचा आधार घेऊन भेदभाव करता येणार नाही, हे स्पष्ट करणाऱ्या घटनेच्या १४ व्या कलमाविरोधात हा कायदा असल्याची अफवाही पसरवली जात आहे. नोटाबंदीच ...
दरम्यानच्या काळात पोलिसांशी संपर्क साधून ग्रीन कॉरिडॉरसाठी प्रयत्न झाले. पोलीस अधीक्षक सुहैल शर्मा यांनी तातडीने वाहतूक पोलीस विभागाचे सहायक निरीक्षक अतुल निकम, उपअधीक्षक अशोक वीरकर यांच्याशी संपर्क साधून सूचना दिल्या. ...
सांगली रेल्वे स्थानकाचे वार्षिक उत्पन्न ३९ कोटींवर पोहोचले आहे. पुणे विभागात दुसऱ्या क्रमांकावर असून, मिरजेचे सर्वाधिक म्हणजे ५४ कोटी आहे. कोट्यवधींचे उत्पन्न देऊनही स्थानके विकासापासून वंचितच आहेत. ...
महाविकास आघाडीच्या नेत्यांनी सत्तेत येण्यापूर्वी शेतकऱ्यांचा सात-बारा कोरा करण्याची आश्वासने दिली होती. मात्र दोनच दिवसांपूर्वी मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांनी जाहीर केलेल्या कर्जमाफीच्या घोषणेत नियमित कर्जदारांना कोणताच फायदा होणार नसल्याचे स्पष्ट झाल ...
