सांगली महापालिकेकडून आता थेट बांधकाम परवाना

हा प्रकार म्हणजे एकप्रकारची बीओटीच आहे. सर्व कागदपत्रे दिल्यानंतर शाखा अभियंत्याच्या सह्या व शिक्क्यानंतरच तो परवाना वैध ठरणार आहे. म्हणजे शेवटी महापालिकेचे नियंत्रण आलेच. यात आर्किटेक्टचे काम वाढले असून, त्याच्या शुल्कात स्पष्टता नाही.

ठळक मुद्दे नागरिकांचे हेलपाटे वाचले : दोनशे चौरस मीटरपर्यंत बांधकामांना फायदाविकास शुल्क व इतर करांच्या माध्यमातून महापालिकेची उत्पन्न वाढणार आहे, असे क्रेडाईचे अध्यक्ष रवींद्र खिलारे यांनी सांगितले.

सांगली : महापालिकेकडून २०० चौरस मीटरपर्यंतच्या बांधकामांना परवाना देण्याचा अधिकार आता वास्तुविशारद, अभियंते व शाखा अभियंता यांना देण्यात आला आहे. या निर्णयामुळे दोन गुंठ्यापर्यंत बांधकाम करणाऱ्या नागरिकांचे महापालिकेतील हेलपाटे बंद होणार आहेत. शिवाय आर्किटेक्ट व इतरांची जबाबदारी मात्र वाढली आहे. नकाशापेक्षा जादा बांधकाम झाल्यास आर्किटेक्ट, अभियंत्यासह जागा मालकांवरही कारवाईचा बडगा उगारला जाऊ शकतो.

राज्य शासनाने २२ आॅगस्ट २०१७ रोजीच यासंदर्भात अध्यादेश काढला होता. २०० चौरस मीटरपर्यंतची बांधकामे आर्किटेक्टच्या परवान्यावर सुरू करता येतील. पण या अध्यादेशाची अंमलबजावणी करण्यासाठी सव्वादोन वर्षाचा कालावधी गेला. आयुक्त नितीन कापडणीस यांनी इंजिनिअर, बिल्डर व आर्किटेक्ट यांच्याशी चर्चा करून, अखेर या कायद्याची अंमलबजावणी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार आता आर्किटेक्ट, व्यावसायिक अभियंते व सुपरवायझर हे २०० चौ.मी.पर्यंतचे बांधकाम सुरू करू शकतात.

त्यासाठी कागदपत्रांची यादी, स्वयंम् प्रमाणपत्र, मालक व आर्किटेक्ट यांचे हमीपत्र, बांधकामाचा नकाशा महापालिकेकडे सादर करावा लागणार आहे.बांधकामापोटी विकास शुल्कासह इतर कराचाही भरणा करावा लागेल. या निर्णयामुळे बांधकाम परवान्यासाठी महिनो न् महिने वाट पाहावी लागणार नाही. महापालिकेकडे कागदपत्रे सादर केल्यानंतर थेट बांधकामाला सुरूवात करता येऊ शकते. त्यामुळे महापालिकेच्या नगररचना विभागाकडील हेलपाटे वाचणार आहेत. शिवाय या विभागातील अर्थपूर्ण तडजोडीलाही चाप बसेल.

कायद्यात अनेक त्रुटी : रवींद्र चव्हाण
आर्किटेक्ट रवींद्र चव्हाण म्हणाले की, या निर्णयात अनेक त्रुटी असल्यामुळे हा प्रयोग फारसा यशस्वी होणार नाही. यात आर्किटेक्ट, इंजिनिअर्सवर जादा जबाबदारी आहे. आर्किटेक्टने बांधकामाचा नकाशा तयार करण्यापासून जागेचा मालकी हक्क, न्यायालयीन दावे, बांधकाम नियमावली या साऱ्याची छाननी स्वत: करायची आहे. विकास शुल्क, अग्निशमन व कर निश्चित करून ते महापालिकेच्या बँक खात्यात जमा करण्याची जबाबदारीही आहे. त्याशिवाय नकाशाव्यतिरिक्त जादा बांधकाम होणार नाही, असे हमीपत्रही द्यायचे आहे. हा प्रकार म्हणजे एकप्रकारची बीओटीच आहे. सर्व कागदपत्रे दिल्यानंतर शाखा अभियंत्याच्या सह्या व शिक्क्यानंतरच तो परवाना वैध ठरणार आहे. म्हणजे शेवटी महापालिकेचे नियंत्रण आलेच. यात आर्किटेक्टचे काम वाढले असून, त्याच्या शुल्कात स्पष्टता नाही.

चांगला निर्णय : खिलारे
शासनाने दोन वर्षांपूर्वीच यासंदर्भात अध्यादेश काढला होता. त्यानंतर क्रेडाईने वारंवार आयुक्तांकडे पाठपुरावा केला. आर्किटेक्टची बैठक घेऊन त्यांनाही विश्वासात घेतले. छोट्या बांधकामांसाठी हा निर्णय अत्यंत चांगला आहे. बांधकाम परवान्यासाठी महापालिकेतील हेलपाटे वाचणार आहेत. कागदपत्रे सादर केल्यानंतर थेट बांधकामाला सुरुवात होऊ शकते. त्यामुळे बँकेची कर्जप्रकरणेही जलदगतीने होतील. विकास शुल्क व इतर करांच्या माध्यमातून महापालिकेची उत्पन्न वाढणार आहे, असे क्रेडाईचे अध्यक्ष रवींद्र खिलारे यांनी सांगितले.