मुंबई – राज्यात सर्वात मोठी पोलीस भरती करणार असल्याचा निर्णय ठाकरे सरकारनं बुधवारच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत केला. परंतु या निर्णयाला मराठा समाजाच्या नेत्यांकडून विरोध व्हायला सुरुवात झाली आहे. मराठा समाजाच्या आरक्षणाला सुप्रीम कोर्टाने स्थगिती दिली आहे. अशावेळी राज्यात पोलीस भरतीचा निर्णयाविरुद्ध मराठा समाजातून संतप्त भावना येत आहे.
याबाबत भाजपा आमदार नितेश राणे म्हणाले की, राज्यात इतिहासातली सर्वात मोठी पोलीस मेगा भरती मराठा आरक्षण स्थगित झाल्यावर का? जो पर्यंत मराठा आरक्षण परत लागू होत नाही तोपर्यंत मेगा भरती कशाला? आगीत तेल टाकत आहात, जखमेवर मीठ चोळण्याचे काम हे महाराष्ट्र सरकार करत आहे का? असा सवाल त्यांनी राज्य सरकारला विचारला आहे.
छत्रपती संभाजीराजेंचाही ठाकरे सरकारला इशारा
राज्य सरकारने पोलीस भरतीचा घेतलेला निर्णय योग्य नाही, आरक्षणाला स्थगिती दिल्याने मराठा समाज व्यथित आहे. त्यात सरकारचं टाइमिंग चुकलं आहे. ही भरती करणे म्हणजे मराठा समाजाला चिथावणी देणारं आहे. आणखी काही काळ थांबावं, जे काही लक्ष केंद्रीत करायचं असेल ते आरक्षण कसं लागू करु शकता याचा विचार करावा. थोड्या दिवसाने भरती करण्यास अडचण काय? पोलिसांवर तणाव आल्यामुळे पोलीस भरती करताय असं म्हणता, पण मास्क घालून पोलीस भरती घेणार कशी? असा सवाल संभाजीराजेंनी राज्य सरकारला विचारला आहे.
तरी जर सरकारने ठरवलं पोलीस भरती करायची आहे ते करु शकतात पण यामुळे मराठा समाजात आक्रोश निर्माण होईल. सगळ्यांना सुखानं राहायचं असेल तर वातावरण गढूळ करु नका, मराठा समाजातल्या मुलांनी काय करायचं? नोकर भरतीला विरोध नाही पण टाईमिंग चुकीचं आहे. अध्यादेश काढा पण आरक्षण द्या असा इशारा संभाजीराजेंनी राज्य सरकारला दिला आहे.
पोलीस भरती रद्द होणार?; ठाकरे सरकारचा निर्णय मराठा समाजाला चिथावणी देणारा; छत्रपती संतापले
राज्यात पोलिसांची मेगा भरती
राज्यात पोलीस शिपायांची १२ हजार ५२८ पदे भरण्यास राज्य मंत्रिमंडळाच्या बुधवारी झालेल्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. एवढी मेगाभरती राज्यात पहिल्यांदाच होत आहे. राज्यात सध्या पोलीस शिपायांची संख्या ९७ हजार इतकी आहे. शिपायांमधून पदोन्नती मिळालेले पोलीस नाईक ४२ हजार, हेड कॉन्स्टेबल ४३ हजार आणि एएसआय २० हजार अशी संख्या आहे. नव्या भरतीमुळे सध्याच्या यंत्रणेवरील भार हलका होईल. २०१९ आणि २०२० या वर्षांत साडेबारा हजार पदे भरण्याचे नियोजन गृह विभागाने केलेले आहे. २०१९ मध्ये ५२९७ पदांच्या भरतीसाठी जाहिरात काढली होती. मात्र, राज्य शासनाच्या ४ मे २०२० च्या आदेशानुसार सर्वच प्रकारच्या शासकीय नोकर भरतीस मनाई करण्यात आली होती.
सरकार खंबीरपणे मराठा समाजासोबत- मुख्यमंत्री
मराठा आरक्षण प्रकरणात सर्व पक्ष सोबत आहोत. यासाठी तज्ज्ञांशी संवाद सुरू असून आम्ही एक मार्ग, एक दिशा ठरवण्याच्या जवळ आलो आहोत. उद्या किंवा परवा याबद्दलचा निर्णय जाहीर करण्यात येईल, अशी माहिती मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंनी दिली आहे. सह्याद्री अतिथीगृहावर बुधवारी सर्वपक्षीय नेत्यांची बैठक झाली. सर्वोच्च न्यायालयानं मराठा समाजाला देण्यात आलेल्या आरक्षणाला स्थगिती दिली आहे. त्या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्र्यांनी सर्वपक्षीय बैठक बोलावली होती.
'गेल्या आठवड्यात सर्वोच्च न्यायालयानं मराठा आरक्षणाचा विषय मोठ्या घटनापीठाकडे सोपवला. मात्र त्याचवेळी आरक्षणाला स्थगितीही दिली. त्याचा फटका विद्यार्थ्यांना बसणार आहे. यातून कायदेशीर मार्ग काढण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. मराठा आरक्षणाचा निर्णय सर्व पक्षांनी मिळून घेतला होता. आताही सगळे पक्ष मराठा समाजाच्या पाठिशी ठामपणे उभे आहेत. विरोधकांनीदेखील सरकारला सहकार्य करण्याचं आश्वासन दिलं आहे, असं सांगत सर्व पक्ष तुमच्या सोबत आहेत. त्यामुळे आंदोलनं करू नका, असं आवाहन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंनी मराठा समाजाला केले आहे.
अन्य महत्त्वाच्या बातम्या
बॉलिवूड अन् ड्रग्स प्रकरणात आता अभिनेत्री जया प्रदाची उडी; बच्चन कुटुंबीयांना दिलं थेट आव्हान
भारताविरोधात चीनचा नवा डाव! सीमेवर लाऊड स्पीकर बसवून वाजवतायेत पंजाबी गाणी
तेव्हा मोदी म्हणाले, “मी डिबेटमध्ये येण्यास तयार आहे पण माझ्याकडे गाडी नाही”