जनगणनेची माहिती देतांना 'ह्या' चुका कराल तर होऊ शकतो तुरुंगवास; माहिती देतांना घ्या काळजी

आपल्या दारात आलेल्या प्रगणकाला माहिती देताना गंमत करणे किंवा नकार देणे आता तुमच्या अंगाशी येऊ शकते. जनगणना केवळ सरकारी आकडा नाही, तर तो देशाचा पाया आहे; आणि हा पाया डळमळीत करण्याचा प्रयत्न केल्यास जनगणना कायदा १९४८ चा बडगा उगारला जाणार आहे. तुम्ही दिलेली चुकीची उत्तरे किंवा स्व-गणनेत माहिती लपवण्याचा प्रयत्न यामुळे तुम्हाला थेट दंडात्मक आणि गंभीर परिस्थितीत तुरुंगवासाची कडक शिक्षा होऊ शकते.

आधार, पॅन किंवा बँक डिटेल्सची गरज नाही : प्रगणक कधीही तुमच्याकडे आधार कार्ड, पॅन कार्ड किंवा बँक खात्याची माहिती (ओटीपी इ.) मागत नाहीत. केवळ दिलेल्या प्रश्नांची माहिती द्यायची असते. गोपनीय माहिती कोणालाही देऊ नका.

मोबाइलवर अशी करा स्व-गणना : नागरिकांना आता स्वतःहूनही माहिती भरता येईल. जनगणनेच्या अधिकृत पोर्टलवर जाऊन आपल्या मोबाइल नंबरद्वारे नोंदणी करून ३४ प्रश्नांची उत्तरे ऑनलाइन भरता येतात. यामुळे प्रगणकांचा आणि तुमचाही वेळ वाचेल.

उत्तरांना नकार, खोटी माहिती देणे हा गुन्हा : जनगणना कायदा १९४८ च्या कलम ११ (१) (ड) नुसार प्रगणकाने विचारलेल्या प्रश्नांची उत्तरे देण्यास नकार देणे किंवा हेतुपुरस्सर खोटी माहिती देणे हा अदखलपात्र गुन्हा मानला जातो.

हजार रुपयांपर्यंत दंड; कैदेची तरतूद : या कलमानुसार दोषी आढळणाऱ्या व्यक्तीला एक हजार रुपयांपर्यंत दंड होऊ शकतो. माहिती देण्यास वारंवार नकार दिल्यास किंवा गंभीर प्रकरणांमध्ये संबंधित व्यक्तीला तुरुंगवासाची शिक्षाही होऊ शकते. त्यामुळे स्वगणना करताना चुकीची माहिती भरु नये तसेच प्रगणक घरी आल्यानंतर त्याला चुकीची माहिती देऊ नये, अन्यथा चांगेच महागात पडण्याची शक्यता आहे.

३४ प्रश्नांची उत्तरे देणे बंधनकारक : जनगणनेत प्रगणकांकडून कुटुंबातील व्यक्तींची संख्या, शिक्षण, व्यवसाय, घरातील सुविधा अशा एकूण ३४ विविध प्रश्नांची माहिती घेतली जाणार आहे. ही सर्व उत्तरे अचूक देणे कायद्याने बंधनकारक आहे.

सर्व प्रक्रिया डिजिटल, नागरिकांची माहिती गोपनीय : यंदाची जनगणना ही आधुनिक पद्धतीने म्हणजेच 'डिजिटल' स्वरूपात होत आहे. नागरिकांनी दिलेली वैयक्तिक माहिती पूर्णपणे गोपनीय ठेवली जाते. या माहितीचा वापर कोणत्याही वैयक्तिक चौकशीसाठी न करता केवळ सांख्यिकी हेतूने केला जातो.