Latest Marathi News | Breaking News in Marathi | Live News in Marathi | Marathi News Headlines | लोकमत ताज्या बातम्या | मराठी बातम्या | ताज्या मराठी बातम्या लाईव्ह | मराठी लेटेस्ट न्यूज

पुणे : केंद्र शासनाकडून जवाहरलाल नेहरू नागरी पुनरुत्थान शहरी विकास योजना (जेएनएनयूआरएम) बंद करण्यात आल्याने महापालिकेचे पाणी पुरवठ्याचे दोन आणि पावसाळी गटारांचा एक प्रकल्प निधी अभावी अडचणीत आला आहे. मात्र, जेएनएनयूआरएमच्या धर्तीवर लवकरच केंद्राकडून नवीन योजना सुरू करण्याची शक्यता असल्याने हे तीनही प्रकल्प केंद्राकडे नव्याने सादर करण्यासाठी त्यांचा नवीन प्रकल्प आराखडा (डीपीआर) तयार करण्याचे काम महापालिका प्रशासनाने हाती घेतले आहे.या तीनही प्रकल्पाचे आराखडे दोन वर्षे जुने असल्याने आता या प्रकल्पांचा खर्च सुमारे २० ते ३० टक्क्यांनी वाढला आहे. त्यामुळे सुधारित खर्चाचा समावेश करण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आल्याची माहिती महापालिका आयुक्त कुणाल कुमार यांनी दिली.सहा महिन्यांपूर्वी सत्तेत आलेल्या भाजपा सरकारने आघाडी सरकारने सुरू केलेली जेएनएनयूआरएम योजना गुंडाळली आहे. मात्र, या योजनेच्या पहिल्या टप्प्यास मुदतवाढ देण्यात आल्यानंतर पर्वती जलकेंद्राचा विस्ताराचा १८१ कोटींचा प्रकल्प, पावसाळी गटार योजनेचा ४७० कोटी रुपयांचा प्रकल्प तसेच शहराला २४ तास पाणीपुरवठा करण्यासाठीचा पाणीमीटर बसविण्याचा सुमारे २८०० कोटींचा प्रकल्प सादर केले होते.केंद्र शासनाने ही योजनाच बंद केल्याने त्याचा भार महापालिकेवर पडणार आहे. तसेच एवढ्या मोठ्या प्रमाणात निधी नसल्याने हे तीनही प्रमुख प्रकल्प रखडणार आहेत. मात्र, हे प्रकल्प पुन्हा मार्गी लागण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. जेएनएनयूआरएमच्या धर्तीवर नवीन योजना सुरू करण्यासाठी केंद्र शासनाने नवीन योजना लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. ही नवीन योजना लागू झाल्यास पालिकेचे हे सर्व प्रस्ताव कालबाह्य ठरतील तसेच केंद्राकडून सुधारित प्रस्तावही मागितले जाण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे दोन वर्षे किमती रखडल्याने प्रकल्पांची किंमतही वाढली असल्याने २२२ नवीन सुधारित प्रस्ताव तत्काळ तयार करून ठेवण्याच्या सूचना प्रशासनास देण्यात आल्याचे आयुक्त कुमार यांनी स्पष्ट केले. (प्रतिनिधी)